धक्कादायक! राफेल प्रकरणातील महत्त्वाची कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 6, 2019 01:16 PM2019-03-06T13:16:37+5:302019-03-06T13:27:51+5:30
राफेल प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता
नवी दिल्ली: राफेल डीलमधील महत्त्वाची कागदपत्रं चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी ही माहिती दिली. राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला क्लिन चिट दिली होती. मात्र या निकालानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
Attorney General (AG), KK Venugopal told Supreme Court that certain documents were stolen from the Defence Ministry either by public servants and an investigation is pending. We are dealing with defence purchases which involve security of the state. It is a very sensitive case. https://t.co/pWDNt5Lsk0
— ANI (@ANI) March 6, 2019
पंतप्रधान कार्यालयानं राफेल डीलमध्ये हस्तक्षेप करुन समांतर वाटाघाटी केल्याचं वृत्त 'द हिंदू' वृत्तपत्रानं दिलं होतं. काही गोपनीय कागदपत्रांच्या आधारे 'द हिंदू'नं हे वृत्त दिलं होतं. ही कागदपत्रं चोरीला गेल्याची माहिती महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. 'द हिंदू'नं ज्या कागदपत्रांच्या आधारे राफेल डीलबद्दलचं वृत्त दिलं, ती कागदपत्रं सादर केल्यास देशाच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचेल, असा दावा वेणुगोपाल यांनी केला. यानंतर याचिकाकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. सरकारनं न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याचा गंभीर आरोप भूषण यांनी केला.
महाधिवक्त्यांनी कागदपत्रं चोरीला गेल्याची माहिती दिल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांची कानउघाडणी केली. 'कागदपत्रं चोरीला गेल्यानंतर सरकारनं काय पावलं उचलली?,' असा प्रश्न गोगोई यांनी महाधिवक्त्यांना विचारला. महत्त्वाची माहिती असलेल्या फाईल चोरीला गेल्यानंतर सरकारनं काय केलं, याचा पूर्ण तपशील आज दुपारी 2 वाजता द्या, अशा सूचना सरन्यायाधीशांनी महाधिवक्त्यांना दिल्या. यावेळी युक्तीवाद करताना महाधिवक्त्यांनी कागदपत्रांच्या चोरीसाठी 'द हिंदू'ला जबाबदार धरलं. द हिंदूनं संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या स्वत:च्या सोयीनं वापर केल्याचा आरोपदेखील सरकारच्या वतीनं महाधिवक्त्यांनी केला.