रोहिंग्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका, केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी म्हणून भारतात राहू शकत नाही असं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 14 - केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी म्हणून भारतात राहू शकत नाही असं म्हटलं आहे. प्रतिज्ञापत्रात रोहिंग्या मुसलमान भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी रोहिंग्या मुस्लिमांचं भारताबाहेर जाणं गरजेचं आहे. कोणत्याही अवैध स्थलांतरिताला भारतात राहण्याचा अधिकार नाही असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 
रोहिंग्यांच्या पाठवणीविरोधातील याचिकेवर 18 सप्टेंबर रोजी सुनावणी-
भारतात बेकायदेशीररित्या राहात असलेल्या रोहिंग्यांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेबाबत अतिरिक्त साँलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केंद्र सरकारचे मत काय आहे याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या खंडपिठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.
भारतात राहात असलेल्या रोहिंग्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध करुन केंद्र सरकारने सर्वात जास्त रोहिंग्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात राहात असल्याचे स्पष्ट केले होते. या रोहिंग्यांना पुन्हा पाठवण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केल्यावर दोन स्थलांतरित  रोहिंग्या आश्रित मोहम्मद सलिमुल्लाह आणि मोहम्मद शाकिर यांनी त्याला याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. या दोघांच्या मते ते यूएनएचसीआरच्या ( युनायटेड नेशन्स हाय कमिशन आँफ रेफ्युजीज)  नियमांनुसार नोंदणीकृत आश्रित असून ते म्यानमारमधून जीव वाचवण्याच्या उद्देशाने भारतात आलेले आहेत. 
ही याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत त्यांनी रोहिंग्याना परत पाठवण्याची योजना मूलभूत अधिकारांविरोधात आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांविरोधात असल्याचे म्हटले आहे. 
रोहिंग्यांना परत पाठवण्याची योजना घटनेतील कलम १४, २१ आणि ५१(क) विरुद्ध असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर रोहिंग्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात अशीही मागणी करण्यात आली आहे. भारताने विविध करारांमध्ये नाँन रिफोलमेंट हे तत्त्व मान्य केले आहे. (म्हणजेच जिवाला धोका असणार्या प्रदेशातील आश्रितांचे रक्षण करुन त्यांच्यावर परत जाण्यास दबाव न आणण्याचे तत्त्व) भारताने वेळोवेळी गरजू आश्रितांसाठी आपली दारं खुली केली आहेत अशी आठवणही याचिकेत करुन देण्यात आली आहे. यूएनएचसीआरने केंद्र सरकारच्या या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या योजनेबाबत १८ आँगस्ट रोजीच नोटीस बजावलेली आहे.