सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळली

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली आहे. 

मुंबई : वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली आहे. 

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम राखत राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली आहे. तसेच, सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.  

दरम्यान, वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या निकालानुसार, वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ तर मेडिकल कोर्सची २ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तर राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले. 

एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) अनुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि त्यानंतर जाहीर केलेली मेडिकल पीजीची प्रवेश यादी अवैध ठरते आहे, असे निकालात नमूद केले आहे.  त्यामुळे राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरिता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेश यादी तयार करावी, त्या प्रवेश यादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.