ट्रायच्या नियमावलीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ; आता ३१ मेपर्यंत संधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 1, 2019 06:52 AM2019-04-01T06:52:48+5:302019-04-01T06:54:16+5:30
३१ डिसेंबरपासून ट्रायच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मुंबई : आवडीच्या वाहिन्या निवडण्यासंदर्भात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या नियमावलीला अद्यापही हवा
तसा प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जे ग्राहक ३१ मेपर्यंत आवडीच्या वाहिन्यांची निवड करणार नाहीत, त्यांना बेस्ट फिट प्लॅनप्रमाणे टीव्ही पाहावा लागणार आहे. मुंबईत सध्या सुमारे
६० टक्के ग्राहकांनीच अर्ज भरले आहेत.
३१ डिसेंबरपासून ट्रायच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याला मुदतवाढ देऊन ही मुदत पहिल्यांदा
३१ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती. ग्राहकांचा अल्प प्रतिसाद आणि केबल चालकांसोबतचा तिढा सोडविला न गेल्याने ही मुदत दुसऱ्यांदा वाढवून ३१ मार्चपर्यंत करण्यात आली होती. आता तिसऱ्यांदा मुदत वाढवण्यात आली असून, ३१ मेपर्यंत नवीन नियमावलीप्रमाणे आवडीच्या वाहिन्यांची यादी करून केबल चालकांना किंवा डीटीएच सेवा पुरवठादारांना देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
आधीपेक्षा दर वाढले
नवीन नियमावलीमुळे वाहिन्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना मिळेल व पूर्वीच्या तुलनेत कमी रक्कम आकारली जाईल, असा दावा ट्रायने केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागत असल्याने ग्राहकांमधून ट्रायच्या या नियमावलीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. वाहिन्यांची निवड करण्याची प्रक्रियादेखील क्लिष्ट असून ब्रॉडकास्टर्स व एमएसओनी विविध समूह तयार केले असले तरी एकाच समूहामध्ये आवडीच्या सर्व वाहिन्या मिळत नसल्याने अनेक समूह निवडावे लागत असल्याने टीव्ही पाहण्याचा दर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.
‘ग्राहकांवर अधिभार’
च्ग्राहकांच्या हिताचे नाव देऊन तयार करण्यात आलेल्या या नियमांचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ग्राहकांना अधिक रक्कम द्यावी लागत आहे. ट्राय जोपर्यंत केबल चालकांसोबत चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन नियम बनवणार नाही तोपर्यंत गोंधळ सुरू राहण्याची भीती आहे, असे मत केबल आॅपरेटर अॅण्ड डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशनच्या कोअर समिती (कोडा)चे सदस्य विनय (राजू) पाटील यांनी व्यक्त केले. कोडाने मागणी केलेल्या ३ महिन्यांच्या मुदतवाढीला ट्रायने मुदतवाढ देऊन आमच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचा दावा पाटील यांनी केला.