‘आधार’सक्ती विद्यार्थ्यांची पाठ सोडेना

बँक व शैक्षणिक कामासाठी आधार कार्डची सक्ती करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ‘आधार’सक्ती काही विद्यार्थ्यांची पाठ सोडणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबई : बँक व शैक्षणिक कामासाठी आधार कार्डची सक्ती करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ‘आधार’सक्ती काही विद्यार्थ्यांची पाठ सोडणार नसल्याचे दिसून येत आहे. शाळांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या गणवेश योजनेसाठी आधार संलग्न बँक खाते उघडण्याचे निर्देश नुकतेच महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेकडून शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खात्यासाठी किंवा शालेय योजनांसाठी आधार कार्डची सक्ती तीन दिवसांपूर्वी उठवलेली असतानाही प्राथमिक शिक्षण विभागात शिकणाºया विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’सक्ती कायम ठेवल्याचे चित्र आहे.

गणवेश खरेदीची पावती अगोदर दाखविल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी मिळणारे पैसे खात्यावर देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २८ जून रोजी मागे घेतला आणि पुन्हा समग्र शिक्षा अंतर्गत पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश वितरणाबाबतची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय दिला. मात्र हा निर्णय केवळ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी असल्याचे सांगत आता पुन्हा आधार संलग्न खात्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नसल्याने बँकांनी खाती उघडलेली नाहीत. त्यामुळे अनेकांना गणवेश मिळत नव्हता. त्यामुळे यंदा ही अट काढली असली तरी पुढील वर्षी म्हणजेच २०१९-२० या शैक्षणिक समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँक खात्याला आधार कार्ड जोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गणवेशाचे पैसे मिळावेत यासाठी त्यांनी आपले बँक खाते आणि आधार कार्ड जोडणे गरजेचे असल्याची सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने देण्यात आली आहे. हे आधार कार्ड जोडण्याचे काम शिक्षकांनी योग्य पद्धतीने करून घ्यायचे आदेश देण्यात आले आहेत.