तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाचा अहवाल सादर करा, ३ जानेवारी २०१८पर्यंतची मुदत

पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणावर पुणे येथील हरित लवादात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. या वेळी न्यायालयाने यासंदर्भात राष्ट्रीय प्रदूषण महामंडळ व राज्य प्रदूषण महामंडळाला याठिकाणी होणा-या प्रदूषणाची माहिती घेऊन ३ जानेवारी २०१८पर्यंत प्रतिज्ञापत्र करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील जल, वायुप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणा-या केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक महामंडळ, पनवेल महानगरपालिका, रायगड जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ आदींना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रथमच अशा प्रकारची याचिका हरित लवादाकडे दाखल करण्यात आल्याने सर्वांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. न्यायमूर्ती यू.पी. साळवी व डॉ. नागीण नंदा यांच्या बेंचसमोर आज या प्रकरणी युक्तिवाद केल्यानंतर यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण महामंडळ व राज्य प्रदूषण महामंडळाला या यासंदर्भात एकत्रित पाहणी करून कोणकोणत्या कंपन्या जल, वायू प्रदूषण करीत आहेत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र हरित लवादाकडे ३ जानेवारी २०१८ रोजी सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्ते नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांचे वकील डॉ. सुधाकर आव्हाड या प्रकरणी बाजू लवादासमोर मांडत आहेत. नजीकच्या काळात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी तळोजा औद्योगिक वसाहतीत अचानक भेट देऊन येथील बंद असलेल्या सीईटीपी प्लांटमुळे या केंद्राशी निगडित संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल केला होता.
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाचा विषय हरित लवादाकडे गेल्यानंतर याठिकाणचे सात कारखाने बंद पाडण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळाने घेतला होता. ३ जानेवारीपर्यंत लवादाने प्रदूषण करणाºया कंपन्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक कारखान्यांवर संक्र ांत येण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणच्या प्रदूषणाने आपली पातळी ओलांडली आहे. याठिकाणचे जीवनमान धोक्यात आले असून, प्रदूषण करणाºया कंपन्यांवर कारवाई झाली नाही तर लवकरच पनवेलचे दिल्ली होण्यास वेळ लागणार नसल्याचे याचिकाकर्ते अरविंद म्हात्रे यांनी सांगितले.
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रथमच अशा प्रकारची याचिका हरित लवादाकडे दाखल करण्यात आल्याने सर्वांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.
या ठिकाणच्या प्रदूषणाने आपली पातळी ओलांडली आहे.