सिटी ट्रान्सफॉर्मेशनच्या सल्लागाराला १४ कोटी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका : उपसूचनांवर एकमत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2017 02:44 AM2017-10-18T02:44:06+5:302017-10-18T02:44:58+5:30
महापालिका, राज्य व केंद्र सरकारच्या अभियानांतर्गत शहरात ठिकठिकाणी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार संस्थेची मदत घेणे आवश्यक असते.
पिंपरी : महापालिका, राज्य व केंद्र सरकारच्या अभियानांतर्गत शहरात ठिकठिकाणी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार संस्थेची मदत घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात ‘सिटी ट्रान्फॉर्मेशन’ हे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण केले आहे. त्यावर तीन वर्षे कालावधीसाठी १४ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च होणार असून, त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात सर्वसाधारण सभेने संमती दिली आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीमार्फत महापालिका सभेपुढे सादर केला. त्यास सभेने मान्यताही दिली. तथापि, या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या अभियानांचाही समावेश आहे. पालिकेमार्फत स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण आदी विभागांच्या प्रकल्पांचे कामकाजासाठी सल्लागाराची आवश्यकता आहे.
भाडेकरूंच्या आॅनलाइन नोंदी
पिंपरी : उद्योगनगरीतील घरमालकांना भाडेकरूंची नोंद आता घरबसल्या करता येणार आहे. महापालिकेने विकसित केलेल्या घरमालक - भाडेकरू ट्रॅकिंग सिस्टीमअंतर्गत ही सुविधा नागरिकांना आॅनलाइन उपलब्ध राहणार आहे. या सेवेमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध राहणार आहे. महापालिकेला उत्पन्न मिळण्याबरोबरच सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. या आॅनलाइन सेवेसाठी १० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, त्यांपैकी पाच रुपये सिस्टीम विकसित केलेल्या संस्थेला देण्यात येणार आहेत.
घरमालकांना घरबसल्या भाडेकरूची नोंद करणे शक्य व्हावे, याकरिता महापालिकेने घरमालक - भाडेकरू ट्रॅकिंग सिस्टीम विकसित करावी, अशी मागणी तत्कालीन पोलीस उपायुक्त शहाजी उमाप यांनी २०१३ मध्ये महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन ट्रॅकिंग सिस्टीम विकसित केली आहे. त्याबाबतचा डेटा महापालिका सर्व्हरवर ठेवला आहे. या विषयाला महासभेने मान्यता दिली.