देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड : सरकारी आस्थापनांकडील थकबाकी १९२ कोटी  

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित विविध आस्थापनांकडून सेवाकराचे तब्बल १९२ कोटी ९० लाख ९३ हजार ९४ रुपये थकबाकी ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर असून, चालू वर्षातील सेवाकराच्या ३६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश यात दिसत आहे.

देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित विविध आस्थापनांकडून सेवाकराचे तब्बल १९२ कोटी ९० लाख ९३ हजार ९४ रुपये थकबाकी ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर असून, चालू वर्षातील सेवाकराच्या ३६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश यात दिसत आहे. प्रामुख्याने संरक्षण खात्याच्या लष्करी अभियांत्रिकी विभागाकडून गेल्या तीन आर्थिक वर्षात सेवाकराची रक्कम मिळालेली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित असणाºया देहूरोड लष्कर परिसरातील लष्करी अभियांत्रिकी सेवा (मिलिटरी इंजिनीअरिंग सर्व्हिस), संरक्षण संशोधन विकास संस्था (डीआरडीओ), आयुध निर्माणी, देहूरोड (ओएफडीआर) या आस्थापनांना विविध सेवा पुरविण्यात येतात. त्यामुळे दर वर्षी सर्व संबंधितांना बोर्ड प्रशासन सेवाकर आकारणी करून मागणीपत्र पाठवीत आहे. कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाला या सर्व सरकारी आस्थापनांकडून ३१ मार्च २०१७ अखेर सेवाकराचे एकूण एकशे ५८ कोटी ९९ लाख ७१ हजार १९३ रुपये थकबाकी येणे होती. यात चालू वर्षाच्या मागणीची भर पडली आहे.
सेवा कराच्या थकबाकीत प्रामुख्याने ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर लष्करी अभियांत्रिकी सेवा विभागाकडून (एमईएस) १६२ कोटी ९१ लाख ९० हजार ५४३ रुपये येणे आहे. संरक्षण संशोधन विकास संस्थेकडून (डीआरडीओ) २२ कोटी १३ लाख ६४ हजार ५३६ रुपये येणे आहेत. तसेच आयुध निर्माणी, (ओएफडीआर) देहूरोडकडून ७ कोटी ८५ लाख ३८ हजार १५ रुपये येणे आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात लष्करी अभियांत्रिकी सेवा विभागाकडे ३० कोटी ९३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपये, संरक्षण संशोधन विकास संस्थेकडे (डीआरडीओ) ४ कोटी ८९ लाख ८६ हजार ४१७ रुपये आणि आयुध निर्माणीकडे (ओएफडीआर) एक कोटी ८३ लाख ९९ हजार ७०९ (अंदाजे) रुपयांची मागणी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने केलेली आहे. त्यापैकी संरक्षण संशोधन विकास संस्थेकडूने (डीआरडीओ) चार महिन्यांपूर्वी एक कोटी ९७ लाख ९४ हजार ९२० रुपये मिळाले आहेत. तसेच आयुध निर्मणीकडून एक कोटी ७८ लाख ६३ हजार ७९५ रुपये मिळाले आहेत.
दिल्ली येथील रक्षा संपदा महासंचालकांनी अडीच वर्षांपूर्वी (मे २०१५) देहूरोड कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाला भेट दिली होती. त्या वेळी बोर्डाचे अधिकारी व सदस्यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत संबंधित आस्थापनांकडून थकबाकी मिळण्याबाबत अर्थ समितीच्या तत्कालीन अध्यक्षा अरुणा पिंजण यांनी आग्रही मागणी केली होती. तसेच त्यानंतर बोर्डाच्या सर्व सदस्यांनी दिल्ली येथे तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन सेवाकराची थकीत रक्कम मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र संबंधित विभागांकडून अद्यापही सेवाकराची रक्कम मिळाली नसल्याने थकबाकी वाढत चालली असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, संरक्षण विभागाकडून देशातील काही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना सेवाकराची रक्कम वितरित करण्याबाबत पत्र देण्यात आले असून, थकबाकीपैकी फक्त पाच कोटी रुपये सेवाकर देण्याबाबत देहूरोड बोर्डाला वितरण होणार असल्याचे पत्र मिळाले असले, तरी अद्याप बोर्डाच्या खात्यावर संबंधित रक्कम आलेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

विकासकामांसाठी सेवाकर मिळावा

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. या वर्षी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याने प्रथमच सात कोटींचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळालेले आहे. जकातकर वसुली एक जुलैपासून बंद झाली आहे. ५ आॅगस्टपासून पुन्हा सुरू केलेला वाहन प्रवेशकर, तसेच पूर्वीपासून वसूल करण्यात येणारा मिळकतकर, पाणीपट्टी यातून मिळणाºया निधीतून सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांचा पगार, प्रशासकीय खर्च, पाणीयोजना देखभाल खर्च आदी भागवून उर्वरित रकमेत विकासकामे करण्यात येत आहेत. कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड सात वॉर्डांत चोवीस तास पाणीपुरवठा , भुयारी गटार योजनेसारख्या मोठ्या खर्चाच्या योजना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त उद्याने विकसित करणे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वच्छतागृहे उभारणी आदी प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागण्यासाठी सेवाकराची जास्तीत जास्त रक्कम मिळणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.