पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्तीकर माफ

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणात अडथळा ठरणारे थकीत शास्तीकराबाबत राज्य शासनाने आज धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणात अडथळा ठरणारे थकीत शास्तीकराबाबत राज्य शासनाने आज धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. निवासी बांधकामांची शास्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने माफ झाली असल्याचे भाजपाचे शहराध्यक्ष
आणि आमदार लक्ष्मण जगताप
यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फायदा एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना होणार
आहे. सुमारे तीन लाख मिळकतींना फायदा होणार असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. महापालिकेने शहरात ६६ हजार बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र २००८ मध्ये न्यायालयात सादर केले होते. दरम्यान १ आॅगस्ट २००८ नंतरच्या बांधकामांना दुप्पट शास्ती लावण्यात यावी, असा निर्णय काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील बांधकामांना शास्ती लावली होती. आज अखेर शास्तीकराची सुमारे ४७६.३६ कोटी थकबाकी आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असले तरी अनधिकृत बांधकाम नियमित करताना शास्ती भरण्याची अट होती. त्यामुळे शास्तीकर हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने संपूर्ण शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडून होत होती. यावरून विरोधी पक्षांनी भाजपाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले होते. महापालिका निवडणुकीपूर्वी
सहाशे स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामांना पूर्ण शास्ती माफ झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने नवीन आदेशानुसार कार्यवाहीही सुरू केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने आज निर्णय घेतला आहे.
याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ‘‘शास्तीकराबाबत यापूर्वी निर्णय झाला होता. मात्र, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर माफ नसल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी अर्ज केले नव्हते. त्यामुळे राज्यसरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर माफ केला आहे. शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यातून २०१५ पूर्वीची बांधकामे नोंदविल्यानंतर सुमारे तीन लाख मिळकतींना शास्तीकरातून सुटका होणार आहे.’’
शास्तीवरून भाजपा लक्ष्य
तसेच शास्तीकरावरून भाजपाच्या आमदारांना लक्ष केले होते. अनधिकृत बांधकामे आणि शास्तीसाठी पक्ष सोडला. आता भाजपानेही प्रश्न सोडविला नाही. त्यामुळे कोणत्या पक्षात जाणार अशी टीका राष्टÑवादी काँग्रेसने भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यावर केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसात याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. शास्तीवरून भाजपा लक्ष्य झाली होती.
महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या नोंदणीनुसार शहरात एकूण ४ लाख ८६ हजार ७१५ मिळकती आहेत. त्यापैकी अनधिकृत मिळकतींची संख्या ७९ हजार १८९ मिळकती आहेत. २०१५ पूर्वीच्या बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यामुळे
नोंद न केलेल्या मिळकतधारकांनाही नोंद करता येणार आहे. तसेच याबाबत महापालिकेच्या वतीने तातडीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात नवीन मिळकती अधिक प्रमाणावर मिळू शकतील, असेही जगताप म्हणाले.
शासन निर्णयात गुंतागुंत
राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर शास्ती संदर्भातील निर्णयाचा उल्लेख आहे. त्यात अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभागाने सुधारणेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय असे म्हटले आहे. मात्र, खालील मजकुरात शास्तीचे तीन स्लॅब केले आहेत. महापालिका निवडणुकीपूर्वीही अशाच प्रकारचा आदेश शासनाने काढलेला होता. त्यात आणि आताच्या निर्णयात काहीसे साम्य आहे. संकेतस्थळावरील अल्प माहितीवरून शासन निर्णयातील अचूकता पुढे आलेले नाही. निर्णयात गुंतागुंत अधिक आहे.
सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘अनधिकृत बांधकाम शास्तीबाबत सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्ती माफ हे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. निर्णय आज झाला. त्यामुळे शहराच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. शास्तीकराच्या निर्णयाबाबत सरकारने षटकार
मारला आहे.’’