शिक्षण मंडळ खरेदी : तीन अधिका-यांवर दंडात्मक कारवाई, अनियमिततेमुळे रोखली वेतनवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 9, 2017 02:29 AM2017-09-09T02:29:07+5:302017-09-09T02:29:09+5:30
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील २००९-१० या आर्थिक वर्षासाठीच्या बूट, रेनकोट, पावसाळी साधनखरेदीमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी तिघांवर कारवाई झाली आहे.
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील २००९-१० या आर्थिक वर्षासाठीच्या बूट, रेनकोट, पावसाळी साधनखरेदीमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी तिघांवर कारवाई झाली आहे. निवृत्त लेखाधिकारी, मुख्य लिपिक यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे. तर, सध्या सेवेत असलेल्या लिपिकाची वेतनवाढ रोखण्यात आली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका शिक्षण मंडळातील निवृत्त लेखाधिकारी शहाजी लालासाहेब निगडे, मुख्य लिपिक देविदास रामचंद्र काटे आणि सध्या सेवेत असलेले लिपिक अरुण हरिभाऊ जागडे अशी कारवाई झालेल्यांची नावे आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील शालेय साहित्य, बूट, रेनकोट खरेदीमध्ये गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आली होती. त्यानुसार खरेदीची चौकशी करण्यात आली होती. साधने खरेदीमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या. खरेदीत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर शहाजी निगडे, कल्पना साळवी, रामचंद्र काटे, अरुण जागडे यांची खातेनिहाय चौकशी केली होती.
अहवालातील निष्कर्षानुसार विनाशुल्क निविदा फॉर्म देऊन पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणे, वरिष्ठांची मान्यता न घेणे, नोंदी न करणे, अनर्हत ठेकेदारांचे पाकीट उघडणे, कर्मचाºयांवर नियंत्रण न ठेवणे, मुदतीपश्चात निविदा फॉर्म विनाशुल्क देणे, कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शहाजी निगडे, रामचंद्र काटे, अरुण जागडे यांच्यावर दोषारोप ठेवले होते. उपलेखापाल कल्पना साळवी यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत.
न्यायालयात दावा प्रलंबित
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी निवृत्त लेखाधिकारी शहाजी निगडे यांच्या देय निवृत्तिवेतनातून दंडात्मक कारवाईपोटी पाच हजार तीनशे रुपये वसूल करण्याचे, तसेच देविदास काटे यांच्याकडून दोन हजार तीनशे वसूल करण्यास आणि लिपिक अरुण जागडे यांची एक वेतनवाढ रोखण्यास, तसेच विनाशुल्क दिलेल्या निविदा फॉर्मची किंमत तीनशे रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर अरुण जागडे यांना यापुढे कार्यालयीन कामकाजामध्ये गैरवर्तन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. या आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवानोंद पुस्तकातही घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी शहाजी निगडे यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला असून, तो सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.