भामा आसखेड पुनर्वसनाचा तिढा कायम; जमिनीच्या बदल्यात पैशाचा ग्रामस्थांनी धुडकावला प्रस्ताव

भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ‘जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ देणे शक्य नसल्याने ‘जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम’ देण्याचा प्रस्ताव  नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांसमोर ठेवण्यात आला; मात्र हा प्रस्ताव ग्रामस्थांनी धुडकावून लावला.

ठळक मुद्देधरणग्रस्त ग्रामस्थांशी सुरू असलेल्या बैठकीत अंतिम तोडगा नाहीजमीन उपलब्ध होत नसल्यामुळे मोबदला म्हणून ग्रामस्थांना रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव : काळे

पुणे : भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या एकूण संख्येचा विचार करता त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे मुबलक जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‘जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ देणे शक्य नसल्याने ‘जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम’ देण्याचा प्रस्ताव  नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांसमोर ठेवण्यात आला; मात्र हा प्रस्ताव ग्रामस्थांनी धुडकावून लावला. परिणामी, भामा आसखेडच्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अजूनही कायम आहे.
 जिल्हा प्रशासनासह पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने धरणग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला होता; मात्र निळवंडे  येथील सर्व धरणग्रस्तांना ‘जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम’ हे सूत्र अंमलात आणले गेले. त्यानुसार भामा आसखेड धरणग्रस्तांना रोख रकमेच्या स्वरूपात मोबदला देण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरविले. त्यासंदर्भातील पत्रही पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना पाठविण्यात आले; तसेच सुमारे ४५० धरणग्रस्तांना द्यावयाच्या रकमेचे मूल्यांकन करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले; मात्र यासंदर्भात धरणग्रस्त ग्रामस्थांशी सुरू असलेल्या बैठकीत अंतिम तोडगा निघत नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह दोन्ही महापालिकांपुढील समस्या वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असल्यामुळे धरणाच्या परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळू शकणार नाही. तसेच, या प्रकरणात काही जमीनमालक न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यास आणखी काही कालावधी जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

भामा आसखेड हे धरण शंभर टक्के पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव आहे; तसेच सध्या या धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीमधून दोन्ही महापालिकांसाठी पाणी नेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामस्थांना विनंती केल्यामुळे सध्या काम सुरळीतपणे सुरू आहे. परंतु, अद्याप पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात एकमत झालेले नाही. ग्रामस्थ जमिनीच्या बदल्यात जमिनीची मागणी करत आहेत. परंतु, जमीन उपलब्ध होत नसल्यामुळे मोबदला म्हणून ग्रामस्थांना रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव आहे. 
- रमेश काळे, अप्पर जिल्हाधिकारी