'एकही आरटीओ आॅफीस माहिती नाही, दोन-तीनच अधिकाऱ्यांना ओळखतो' , असं का म्हणाले दिवाकर रावते घ्या जाणून !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 28, 2018 05:56 PM2018-10-28T17:56:46+5:302018-10-28T17:59:22+5:30
‘मला आजपर्यंत एकही आरटीओ आॅफीस माहिती नाही. आरटीओ असलेल्या केवळ दोन-तीन अधिकाऱ्यांना ओळखतो. मला त्याच्याशी देणंघेणं नाही.
पुणे : ‘मला आजपर्यंत एकही आरटीओ आॅफीस माहिती नाही. आरटीओ असलेल्या केवळ दोन-तीन अधिकाऱ्यांना ओळखतो. मला त्याच्याशी देणंघेणं नाही. प्रशासकीय यंत्रणा चांगली झाली पाहिजे, यासाठी माझा प्रयत्न आहे,’ असे वक्तव्य खुद्द परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच रविवारी पुण्यात केले. यावेळी त्यांनी आरटीओ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पध्दतीवरही नाराजी व्यक्त करून त्यांचे कान टोचले.
मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर, सरचिटणीस गजानन शेटे, आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे, कार्याध्यक्ष जगदीश कांदे, कोषाध्यक्ष नितीन नागरे, मिलिंद सरदेशमुख, प्रशांत पवार आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमामध्येनिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला उपस्थितांनी घेतलेल्या शपथेचा उल्लेख करून रावते यांनी कर्मचाऱ्यांसह संघटनेच्यापदाधिकाऱ्यांनीही धारेवर धरले. ते म्हणाले, ‘भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहत निकोप प्रशासन चालवू’ अशी शपथ घेता म्हणजे आतापर्यंत जे काम आपण तेच केले याची ही कबुलीच आहे. नवीन पदे भरतीसाठी अधिकारी नाहीत. त्यासाठी कर्मचारी संघटनाही आग्रही दिसत नाही. एकाकडे चार-चार पदांचा भार आहे. तरीही ते काम करतात. टेबलासाठी भांडणे केली जातात. अधिकाऱ्यांकडून शिफारशी केल्या जातात. कर्मचाऱ्यांनाच नवीन भरती नको वाटते. या विभागात हे व्यस्त गणित आहे. प्रामाणिकपणे राबणारे किती आहेत, असा सवाल रावते यांनी उपस्थित केला. कर्मचाºयांचे प्रश्न मी सातत्याने मांडत आलो आहे. संघटनांनीही त्यांना गाजरे न दाखविता हक्कासाठी भांडायला हवे, असे म्हणत रावते यांनी संघटनांनीही खडे बोल सुनावले.
उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन निरीक्षकांची ८३३ पदांची भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून पुन्हा न्यायालयात अपील केले जाईल. मी स्वत: न्यायालायत बाजू कशी मांडायची हे सांगितले आहे. उच्च न्यायालयात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे दिवाकर रावते यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, कार्यक्रमातील भाषणादरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून भरतीसाठी अनेकदा अडथळे आणले जात असल्याचे नमुद केले. कंत्राटी कर्मचाºयांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. पण मार्ग कसा काढायचा हे समजत नाही, असेही रावते म्हणाले.
वाघाच्या नादी लागु नका
कार्यक्रमामध्ये विश्वास काटकर यांनी दिवाकर रावते यांचा उल्लेख शिवसेनेचा वाघ असा केला. त्याचा संदर्भ घेऊन रावते म्हणाले, एका मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वनखात्याचा आढावा घेतला जात होता. या खात्याचे मंत्री माझ्या शेजारीच बसले होते. १५ कोटी झाडे लावली म्हणून खुप जाहीरात झाली. पण यवतमाळमध्ये एक वाघ पकडण्यासाठी किती खर्च करावा लागला. म्हणून वाघाच्या नादी कुणी लागायचे नाही, असे म्हणत रावते यांनी वनमंत्र्यांना टोमणा मारला.