विरोधाने वाढते कामाची किंमत!

शहराच्या पूर्व भागाला संजीवनी ठरणा-या भामा आसखेड पाणी योजनेचा वाद सुरूच राहणार असला, तरी थांबलेले काम सुरू झाले, हे बरे झाले. सुरुवातीला काही कोटी रुपयांची असलेली ही योजना केवळ विलंबामुळे आता तब्बल ४२५ कोटी रुपयांची झाली आहे. सन २०१३ मध्ये योजना सुरू झाली. वर्ष-दोनवर्षांत ती पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ती आजही अपूर्ण आहे. विरोधामुळे कामाची दोन वर्षे वाया गेली. त्यात किंमत वाढली, तसा विरोधही वाढला. पाण्याविना लाभार्थी कासावीस झाले, तरीही विरोध शमेना. पैसे तर गुंतलेले, काम थांबलेले व नुसतीच चर्चा चाललेली. काम काही पुढे जायला तयार नाही.
नगर रस्त्यावरच्या येरवड्यापासून पुढे नदीच्या डाव्या बाजूला असलेल्या महापालिका हद्दीतील सर्व गावांसाठी ही योजना महापालिकेनेच पुढे आणली. या परिसराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे अवघड जाते. पाणी नियमित मिळत नाही, अशा तेथील नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. त्यात तथ्यही होते. त्यावर उपाय म्हणूनच ही योजना सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकार ५० टक्के, राज्य सरकार २० टक्के व महापालिका ३० टक्के याप्रमाणे खर्चाची विभागणी ठरली. त्याप्रमाणे काम सुरू झाले.
त्यानंतर मग या योजनेचे दुसरे लाभार्थीही पुढे आले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा काही भाग, चाकण एमआयडीसीपासून ते आळंदी नगर परिषद व अन्य काही नगर परिषदांनाही याचा लाभ होणार होता. धरणाच्या ८ टीएमसी पाण्यामधून पुणे महापालिकेला वार्षिक २.६५ टीएमसी पाणीसाठा निश्चित करण्यात आला. तसा करार करण्यात आला. अन्य लाभार्थींनाही कोटा ठरवून देण्यात आला; मात्र त्यांनी काम अजूनही सुरू केलेले नाही.
दरम्यानच्या काळात धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांचा मुद्दा पुढे आला. एकूण १ हजार ४४२ शेतकरी धरणग्रस्त झाले. त्यांच्या पुनर्वसनाची खरी जबाबदारी राज्य सरकारची, पण त्यांनी फक्त १११ जणांचेच पुनर्वसन केले. उर्वरितांची जबाबदारी त्यांनी योजनेच्या लाभार्थीवर ढकलली. १३१ कोटी रुपयांचे पॅकेज ठरले. पाण्याच्या कोट्याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीने यातील जबाबदारी उचलायची, असाही निर्णय झाला; पण लाभार्थींपैकी एकट्या महापालिकेचेच काम सुरू होते. त्यामुळेच मग धरणग्रस्तांनी कामाला विरोध करायला सुरुवात झाली. हा एक ‘मोठ्ठा इश्यू’ आहे हे चतूर राजकारण्यांच्या लक्षात आले नसते तरंच नवल!
सगळ्या कामाचा विचका होऊ दिला नाही, हे महापालिकेच्या अधिकाºयांचे यशच म्हणायला हवे. धरणाच्या खालून ३५ मीटर अंतरावरून एक बोगदा या योजनेत तयार केला जात आहे. २०० मीटर लांबीचा हा बोगदा तयार करणे कौशल्याचे काम होते. त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आता टॅपिंग (नियंत्रित स्फोट) केले जाणार आहे. त्याशिवाय धरणातून मोठ्या जलवाहिन्या टाकण्यात येत आहेत. हे सगळेच काम आव्हानात्मक होते.
योजनेचे ७० टक्के काम महापालिकेने विरोध, आंदोलने, मोर्चे, काम थांबवणे, न्यायालयात दावे, सरकारी अधिकारी, मंत्री यांच्या बैठका अशा दगदगीतून केले आहे. अनेकदा काम बंद पाडले गेले. थोडी तडजोड झाली की ते पुन्हा सुरू होत असे. काहीजणांना परत विरोधाची उबळ यायची. उर्वरित ३० टक्केच काम राहिले आहे, हे लक्षात आल्यानंतर विरोध आणखी वाढला. धरणग्रस्तांवर अन्याय होत आहे, म्हणून ओरड होऊ लागली. काम होणारंच नाही, अशी स्थिती निर्माण केली गेली. ठेकेदार तरी कामगार, यंत्रसामग्री किती काळ उभी ठेवणार?
अखेरीस आता यातून मार्ग निघाला आहे. जलवाहिनीच्या ६ किलोमीटर अंतरापैकी ५ किलोमीटर अंतराचे काम करण्यास धरणग्रस्त व त्यांच्या नेत्यांनी परवानगी दिली आहे. ते काम लवकरच सुरू होईल. विरोधाने किंमत वाढते ती फक्त कामाचीच नाही, तर पुढारपणा करणाºयांचीही, हेच यातून दिसून आले.
- राजू इनामदार