नामांकित महाविद्यालयांचाच शिष्यवृत्तीसाठी विचार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2018 01:37 PM2018-06-19T13:37:49+5:302018-06-19T13:37:49+5:30
समाज कल्याणने सिंहगड इन्स्टिट्यूटचेच नाही तर पुण्यातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली आहे.
पुणे: जिल्ह्यातील नामांकित संस्थांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित असल्याने राज्याचे समाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे हे समाज कल्याण विभागाच्या अधिका-यांची बैठक घेणार आहे. मात्र, केवळ नामांकित महाविद्यालयांच्याच नाही तर इतरही लहान मोठ्या संस्थांच्या शिष्यवृत्तीबाबत चर्चा करावी,अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट अन-एडेड एज्युकेशनल इस्टिट्यूशनल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटला शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. परंतु, केवळ समाज कल्याणने सिंहगड इन्स्टिट्यूटचेच नाही तर पुण्यातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली आहे. समाज कल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याने काही संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तर काहींनी सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार केली. त्यामुळे मंत्रालयातून समाज कल्याण विभागाच्या अधिका-यांची चांगलीच कान उघडणी करण्यात आली. त्यानंतर अधिका-यांची धावाधावा सुरू झाली. मात्र,अजूनही अनेक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित आहे.
राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी येत्या २१ जून रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यात पुण्यातील काही संस्थाचालकांना बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याच्याबाबत पत्रही देण्यात आले आहे. मात्र, त्यात काही ठराविक संस्थांचाच समावेश आहे.प्रामुख्याने विना अनुदानित महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीची रक्कम न मिळाल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.त्यामुळे केवळ नामांकित किवा अनुदानितच नाही तर विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे,अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट अन-एडेड एज्युकेशनल इस्टिट्यूशनल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.सुधाकर जाधवर म्हणाले,केवळ काही संस्थांच्याच शिष्यवृत्तीचा प्रश्न नाही तर राज्यात अनेक संस्थांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही.त्यामुळे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बोलविलेल्या बैठकीमध्ये चर्चेसाठी बोलवावे,असे पत्र समाज कल्याण आयुक्तांना देण्यात आले आहे.