तीन विभागांची स्थलांतरास टाळाटाळ, कर्जत पंचायत समितीची नवीन प्रशासकीय इमारत

तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषदेशी संबंधित सर्व विभाग एका इमारतीत यावेत, यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्जत पंचायत समितीची नवीन प्रशासकीय इमारत उभी केली गेली. त्या इमारतीत येऊन कारभार हाकण्यास तीन विभाग टाळाटाळ करताना दिसत आहेत.

- विजय मांड
कर्जत : तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषदेशी संबंधित सर्व विभाग एका इमारतीत यावेत, यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्जत पंचायत समितीची नवीन प्रशासकीय इमारत उभी केली गेली. त्या इमारतीत येऊन कारभार हाकण्यास तीन विभाग टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. गेले दोन महिने एकात्मिक बालविकास विभाग आणि तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय नवीन इमारतीत येण्यास टाळाटाळ करणारी नवीन कारणे शोधत आहेत.
कर्जत पंचायत समितीची दुमजली नवीन इमारत फेब्रुवारी २०१७मध्ये बांधून पूर्ण झाली आणि राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या अर्थसाहाय्याने उभ्या राहिलेल्या इमारतीत जुलै २०१७मध्ये प्रत्यक्ष कारभारास सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेचा भाग असलेल्या दोन विभागांची तीन कार्यालये कर्जत पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत येण्यास तयार नाहीत. त्यातील एकात्मिक बालविकास विभागाच्या दोन विभागांपैकी एक विभागाचे कर्मचारी-अधिकाºयांचे काम हे कर्जत टिळकचौकात असलेल्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत सुरू आहे. एकात्मिक बालविकास विभागाचे म्हणजे अंगणवाडीशी संबंधित असलेले दुसरे कार्यालय हे मुद्रे भागात सुरू आहे. तेथे जाण्यासाठी रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. तसेच ते कार्यालय शोधण्यासही वेळ लागतो. त्याच धोकादायक इमारतीत तालुका आरोग्य अधिकाºयांचे कार्यालयदेखील सुरू आहे.
या तिन्ही खात्यांच्या अधिकाºयांनी आपली कार्यालये नवीन प्रशासकीय इमारतीत हलविण्यास वेगवेगळी कारणे पुढे केली आहेत. मुद्रे येथील अंगणवाडीचे प्रकल्प अधिकाºयांचे कार्यालय भाड्याच्या जागेत भरविले जात, त्यांनी करार संपला नसल्याने नवीन इमारतीत जाण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. आरोग्य अधिकारी आणि एकात्मिक बालविकास विभागासाठी कर्जत पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत जागा उपलब्ध असताना त्यांच्याकडून कार्यालये हलविण्यास करण्यात येणारी टाळाटाळ ही कार्यालये एका छत्रात आणण्याच्या प्रक्रि येला विरोध असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आपली कार्यालये नवीन इमारतीत आणा, अशा सूचना गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी यांनी पत्रात दिल्या आहेत. कार्यालय न हलविणा-या या तिन्ही विभागांच्या तक्रारी काही स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केल्या आहेत.