पनवेल महानगरपालिका अमृत शहरांमध्ये, स्वच्छता अभियानाचे काम प्रगतिपथावर

गेले काही वर्षे स्वच्छता अभियानाबाबत विविध कामे सुरू होती. काही ठिकाणी ती अजूनही प्रगतिपथावर आहेत. केंद्र सरकारने आता या अभियानाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘अमृत शहरे’ आणि ‘नॉन अमृत शहरे’ अशा दोन गटांतून जास्त मार्क मिळवणाºया शहरांना २० कोटी रुपयांपासून पाच कोटी रुपयांचे असे एकूण

- आविष्कार देसाई
अलिबाग - गेले काही वर्षे स्वच्छता अभियानाबाबत विविध कामे सुरू होती. काही ठिकाणी ती अजूनही प्रगतिपथावर आहेत. केंद्र सरकारने आता या अभियानाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘अमृत शहरे’ आणि ‘नॉन अमृत शहरे’ अशा दोन गटांतून जास्त मार्क मिळवणाºया शहरांना २० कोटी रुपयांपासून पाच कोटी रुपयांचे असे एकूण ४८० कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल महानगरपालिका अमृत शहरांमध्ये, तर उर्वरित नऊ नगरपालिका या नॉन अमृत गटात मोडत आहेत. अलिबाग आणि उरण येथे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न कायम असल्याने या मुद्द्यावर त्यांचे मार्क कमी होऊन स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आतापासूनच निर्माण झाली आहे.
‘स्वच्छ भारत मिशन’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक आहे. देशात राबवण्यात आलेला हा प्रकल्प महाराष्ट्रातही राबवण्यात आला आहे. समाजातील सर्व घटकांतील नागरिकांचा सांघिक सहभाग वाढवण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता केंद्र सरकार देशातील चार हजार ४१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करणार असून अमृत शहरे आणि नॉन अमृत शहरे अशा दोन गटांमध्ये
त्यांची विभागणी करण्यात येणार
आहे.
अमृत शहरांचा गुणानुक्रम हा देश पातळीवर ५०० शहरांमधून करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यातील ४३ अमृृत शहरांचा समावेश आहे. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पनवेल महानगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण सहभाग राहणार आहे. नॉन अमृत शहरांची विभागणी पाच विभागांमध्ये करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा समावेश पश्चिम विभागात करण्यात आला आहे. त्यासोबतच गुजरातसारख्या राज्याची कडवी झुंज राहणार आहे. मध्य प्रदेश आणि गोवा राज्येही त्यांच्या जोडीला आहेत.
दिव-दमण हा केंद्रशासित प्रदेशही स्पर्धेत राहणार आहे. या सर्व राज्यांतील एक हजार १७ शहरांना स्पर्धेत स्थान आहे.
रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकाही या स्पर्धेस पात्र आहेत. परंतु अलिबाग आणि उरण नगरपालिकेकडे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्यांचे घन कचरा व्यवस्थापनेतील मार्क कमी होण्याची शक्यता आहे, असे नगरपालिका प्रशासन प्रमुख महेश चौधरी य्
ाांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

१अलिबाग नगरपालिकेने प्रयत्नपूर्वक नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या मागील ११ गुंठे जागा डम्पिंग ग्राउंडसाठी मिळवली आहे. त्याला एक कोटी २० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे, तसेच उरण नगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडचाही प्रश्न लवकरच सुटणार असल्याचे नगरपालिका प्रशासन प्रमुख महेश चौधरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. तळा, म्हसळा, माणगाव, खालापूर आणि पोलादपूर या नगरपालिका नव्यानेच अस्तित्वात आल्याने त्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२माथेरान, रोहे, खोपोली आणि कर्जत येथे कचºयापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प सुरळीत सुरू आहे. त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन हे छोटे शहर असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होत नाही. त्या ठिकाणी कचºयापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाते.
३केंद्र स्तरावरील टीम सर्वेक्षण करणार आहे. त्यांच्याकडे असणाºया शहरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपालिकेचे सर्वेक्षण ८ जानेवारी रोजी केले जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित शहरांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८मध्ये राज्यातील शहरांची
उच्चतम कामगिरी होण्यासाठी बक्षीस
अमृत शहरांच्या गटासाठी
गट बक्षिसाची रक्कम एकूण
गुणानुक्रमानुसार १ ते ३ क्रमांक प्रत्येकी २० कोटी रुपये ६० कोटी
गुणानुक्रमानुसार ४ ते १० क्रमांक प्रत्येकी १५ कोटी रुपये १०५ कोटी
नॉन अमृत शहारांच्या गटासाठी
गट बक्षिसाची रक्कम एकूण
गुणानुक्रमानुसार १ ते ३ क्रमांक प्रत्येकी १५ कोटी रुपये ४५ कोटी
गुणानुक्रमानुसार ४ ते १० क्रमांक प्रत्येकी १० कोटी रुपये ७० कोटी
गुणानुक्रमानुसार ११ ते ५० क्रमांक प्रत्येकी ५ कोटी रुपये २०० कोटी

४०००
मार्कांची स्पर्धा
सेवास्तर प्रगती
(३५ टक्के)
१४०० गुण
थेट निरीक्षण
(३० टक्के)
१२०० गुण
नागरिकांचे अभिप्राय
(३५ टक्के)
१४०० गुण