पर्सनेट मासेमारीवर तातडीने कारवाई करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2018 02:40 AM2018-02-06T02:40:08+5:302018-02-06T02:40:13+5:30

एलईडी लाइटचा वापर करून पर्सनेट मासेमारी करणाºयांची संख्या ही पाच टक्के आहे तर, ९५ टक्के मच्छीमार याचा वापर करीत नसल्याने त्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होते.

Take urgent action on the PassNet Fishing | पर्सनेट मासेमारीवर तातडीने कारवाई करा

पर्सनेट मासेमारीवर तातडीने कारवाई करा

Next

अलिबाग : एलईडी लाइटचा वापर करून पर्सनेट मासेमारी करणाºयांची संख्या ही पाच टक्के आहे तर, ९५ टक्के मच्छीमार याचा वापर करीत नसल्याने त्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होते. जिल्ह्यात पर्सनेट मासेमारी करण्याला बंदी आहे. त्यामुळे सरकारने पर्सनेट मासेमारी करणाºयांवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा सरकारविरोधात जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ म्हात्रे यांनी अलिबाग तालुक्यातील बोडणी येथे झालेल्या कोळी समाजाच्या सभेत बोलताना दिला.
बोटींना एलईडी लाइट लावून पर्सनेट पद्धतीने सुरू असलेल्या मासेमारीचा फायदा पाच टक्के मच्छीमारांचा होतो, परंतु ९५ टक्के मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. ससून डॉकमध्ये सुमारे ३५० पर्सनेट नौका कार्यरत आहेत. त्यापैकी २० ते २५ नौकांनी एलईडी लाइट लावून मासेमारी केली. त्याचा विपरीत परिणाम अन्य मच्छीमार बांधवांवर झाला. अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघाने प्रखर विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेला अलिबाग, पेण, पनवेल व उरण तालुक्यातील मासेमारी व्यावसायिक उपस्थित होते. एलईडी लाइटसंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, मत्स्यव्यवसाय विभाग आदींना निवेदने देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर तसे आदेशही दिले, मात्र अधिकाºयांकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. परिणामी सरकार या प्रश्नी धूळफेक करीत आहे. एलईडी लाइट लावून मासेमारी बंद करण्याचा अधिकार सरकारला असताना त्याची जबाबदारी मच्छीमार संस्थेकडे सोपवून हा विषय दुर्लक्षित करीत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष खदखदत आहे. एलईडी लाइटमुळे पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. भविष्यात मासेमारी करणाºयांवर उपासमारीची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत सरकारने लक्ष घालून प्रश्न सोडवावा. रायगड जिल्ह्यात पर्सनेट परवाना नसताना मासेमारी केली जाते याची दखल शासनाने घ्यावी, अन्यथा कोळी बांधवांच्या न्याय हक्काकरिता तीव्र जनआंदोलन करावे लागेल, असा इशारा विश्वनाथ म्हात्रे यांनी दिला. याप्रसंगी धनाजी कोळी, रेवस-बोडणी मच्छीमार संस्थेचे चेअरमन विश्वास नाखवा, रामचंद्र नाखवा, जिल्ह्यातील कोळी समाजाचे पदाधिकारी देवा तांडेल आदी उपस्थित होते.
मच्छीमारांचे
नुकसान
बोटींना एलईडी लाइट लावून पर्सनेट पद्धतीने सुरू असलेल्या मासेमारीचा फायदा पाच टक्के मच्छीमारांचा होतो, परंतु ९५ टक्के मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे.
एलईडी लाइट लावून मासेमारी केली जाते त्याचा विपरीत परिणाम अन्य मच्छीमार बांधवांवर होत आहे.

Web Title: Take urgent action on the PassNet Fishing

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.