शेताच्या बांधावर लागणार वृक्ष आणि मिळणार रोजगारही

वृक्षलागवड करून पर्यावरणाचे संवर्धन साधताना ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, शेतकºयांना, शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ही योजना नुकतीच १२ एप्रिल रोजी शासन निर्णय जारी करून लागू केली आहे.

विशेष प्रतिनिधी ।

अलिबाग : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) शेतकऱ्यांच्या शेतावर सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्षलागवड होणार असून, या रोपांचे देखभाल संगोपन केल्याबद्दल शेतकºयांना आर्थिक मोबदलाही दिला जाणार आहे. वृक्षलागवड करून पर्यावरणाचे संवर्धन साधताना ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, शेतकºयांना, शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ही योजना नुकतीच १२ एप्रिल रोजी शासन निर्णय जारी करून लागू केली आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे. मग्रारोहयोजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर किंवा शेतकºयांच्या शेतजमिनीवर ही वृक्षलागवड होणार आहे. ही योजना शेतकºयांच्या वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. याआधी कृषी व पदूम विभागांमार्फत अशाप्रकारे मान्यता देण्यात आली होती.
आता सामाजिक वनीकरण विभागामार्फतही अशाप्रकारे वृक्षलागवड करता येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्रीकर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी, तसेच लहान व सीमांतभूधारक शेतकरी यांच्या जमिनीवरील कामांना प्राधान्य द्यावे, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मग्रारोहयोसाठी जॉबधारक असलेले आणि वर नमूद केलेल्या सर्व घटकांतील कोणीही व्यक्ती लाभ घेण्यास पात्र आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा. ग्रामपंचायतीने तो अर्ज शिफारस करून वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेस हस्तांतरित करावा. मग्रारोहयोच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या सहकार्याने कोणाला किती लाभ घेता येईल, याबाबत ग्रामसभेत निर्णय घ्यावा लागेल.
एखाद्या गावात असलेला शेतकºयांचा गटही या प्रकल्पात सहभागी होऊ शकेल; परंतु तो स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशाप्रकारे निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीस जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल.

लाभार्थ्यांना आपल्या शेतात १ जून ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत वृक्षलागवड करावी लागेल. हे लाभार्थी हे मग्रारोहयोचे जॉब कार्डधारक असल्याने वृक्षांचे सवर्धन व जोपासना करणे, ही लाभार्थ्यांची जबाबदारी राहील. दुसºया व तिसºया वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९० टक्के व कोरडवाहू वृक्ष पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील, अशाच लाभार्थ्यांना दुसºया व तिसºया वर्षाचे अनुदान देय असेल.
लाभार्थ्यांना रोपे नजीकच्या भागात उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रांताधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेईल. या समितीचे सदस्य सचिव वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण हे असतील. लाभार्थ्याला त्याच्या पसंतीने रोपे कलमांची निवड करता येणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्याने संपूर्ण वृक्षलागवड कार्यक्र मासाठी पूर्वहंगामी मशागत कामे, खड्डे खोदणे, वृक्षांची लागवड करणे, पाणी देणे, कीटकनाशके/औषध फवारणी, झाडांचे संरक्षण करणे, ही कामे स्वत: अथवा जॉबधारक मजुरांकडून करून घ्यावयाची आहेत. इतर जॉबधारकही ही कामे करू शकतात व त्यांना नरेगाची मजुरी मिळू शकते. मजुरीची रक्कम पोस्टामार्फत अथवा बँकेमार्फत दिली जाईल. लाभार्थ्याने अर्जासोबत जातीचा दाखला, दारितद्र्य रेषेखालील दाखला इ. तहसीलदारांकडून प्राप्त करून घेऊन जोडणे आवश्यक आहे. ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे, आवश्यक आहे.

वृक्षलागवडीसाठी लागणारी रोपे, कलमे लाभार्थी सामाजिक वनीकरण शाखेच्या सल्ल्याने स्वत: खरेदी करतील, त्याचा खर्च सामाजिक वनीकरण विभागाने प्रमाणित केल्यावर रोपांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. सदर वृक्षलागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण विभाग तांत्रिक व अन्यप्रकारचे मार्गदर्शन लाभार्थ्यांना करेल.
या योजनेचा शेतकºयांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, रायगड-अलिबाग यांनी केले आहे.