अर्थसंकल्पात रत्नागिरीला भरीव तरतूद, गणपतीपुळे, समुद्रकिनाऱ्यांसह कातळशिल्पांचेही संवर्धन

राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर झाला आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या अर्थसंकल्पात पर्यटन, फलोत्पादन, खार बंधारे, प्रक्रिया उद्योग यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. शामराव पेजे इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी झालेली आर्थिक तरतूद ही देखील महत्त्वाची बाब.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पात रत्नागिरीच्या सर्वच क्षेत्रांना भरीव गणपतीपुळे, समुद्रकिनाऱ्यांसह कातळशिल्पांचेही होणार संवर्धनकाथ्या प्रकल्प, जलवाहतुकीला चालना

रत्नागिरी : राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर झाला आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या अर्थसंकल्पात पर्यटन, फलोत्पादन, खार बंधारे, प्रक्रिया उद्योग यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. शामराव पेजे इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी झालेली आर्थिक तरतूद ही देखील महत्त्वाची बाब.

गेल्या अनेक वर्षात रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद झाली नव्हती. या अर्थसंकल्पात पर्यटनाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. गणपतीपुळेच्या विकासाबरोबरच समुद्रकिनाऱ्यांच्या संवर्धनाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

शामराव पेजे इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी अनेक वर्षे कुणबी समाजाचा लढा सुरू आहे. एका निवडणुकीच्या तोंडावर महामंडळ स्थापन झाले. मात्र कोणतीही आर्थिक तरतूद नव्हती. आता त्यासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे ही कोकण विकासाची पहाट मानली जात आहे.

पर्यटनसाठी निधीची तरतूद

अर्थसंकल्पात गणपतीपुळे पर्यटनस्थळ, समुद्र किनाऱ्याचे संवर्धन करणे, जमिनीची धूप थांबवण्याचे प्रकल्प राबविणे, काथ्या प्रकल्प तसेच जल वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा राबविण्याच्या दृष्टीने भरीव तरतूद करण्यात आल्याने एकंदरीत रत्नागिरीच्या विकासाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

कोकणातील विविध किनाऱ्यांचे देशातील त्याचप्रमाणे विदेशातील पर्यटकांनाही आकर्षण आहे. मात्र, पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच सध्या समुद्र किनाऱ्यांना पाण्याच्या अतिक्रमणाच्या धोक्यामुळे समुद्र किनाऱ्यांचे संवर्धन आणि जमिनीची धूप थांबविणे गरजेचे आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मोठा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

ही केवळ घोषणा न ठरता प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी झाली तर कोकणाची मुख्य समस्या दूर होईल. काथ्या उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात १० कोटीची तरतूद करण्यात आल्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील. विशेषत: महिलांना या उद्योगाच्या माध्यमातून सबलीकरणासाठी चांगली संधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

कोकणात पूर्वीच्या काळात सुरू असलेली जलवाहतूक सध्या बंद आहे. मात्र, आता किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यास २२ कोटी ३९ लाख इतक्या खर्चाच्या ११ प्रकल्पांना सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात केलेल्या भरघोस तरतुदींमुळे रत्नागिरीच्या जलवाहतुकीला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. यातून पर्यटनही वाढेल.

गणपतीपुळे पर्यटनस्थळासाठी निधी

गणपतीपुळे हे आता केवळ धार्मिक स्थळ राहिले नसून, ते पर्यटनस्थळ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. कोकणच्या किनाऱ्यांचे आकर्षण पर्यटकांना असल्याने गणपतीपुळे दर्शनाबरोबरच पर्यटन करणाऱ्यांसाठी येणारी संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यामुळे या ठिकाणचा विकास होणे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

गतवर्षी गणपतीपुळेसाठी ८० कोटींचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्याला मुनगंटीवार यांनी नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंजुरी दिली असतानाच त्याच्या निधीचीही जबाबदारी उचलली आहे. या अर्थसंकल्पात ७९ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी २० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता गणपतीपुळेचा विकास दृष्टीक्षेपात आला आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार

शेती, रोजगार, शिक्षण विकास यासाठी विविध क्षेत्रामध्ये तरतुदी केल्या आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी जोरदार पावले उचलली असून, विविध योजनांतर्गत निधी जाहीर केला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांकरिता ३ हजार ११५ कोटी २१ लाख निधीची तरतूद केली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटी एवढा विशेष निधी जाहीर केला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर असून, तिसºया टप्प्यातील कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. बंधारे बांधकामातील निकष कोकणासाठी चुकीचे असल्याने बंधाऱ्यांची कामे मात्र पडून आहेत. जलयुक्त शिवारसाठी शासनाने निधी जाहीर केला. मात्र, निकषातही बदल होणे अपेक्षित आहे.

शेतमाल तारण योजनेची अमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामाची उभारणी करण्याची नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. यावर्षीपासून काजू व सुपारीला शेतमाल तारण योजनेंतर्गत समाविष्ट केल्याने येथील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असतानाच शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करून त्यांना भक्कम करण्याचा प्रयत्न आहे.

कातळशिल्पांसाठी तरतूद

संशोधन व पर्यटन विकास या दृष्टीकोनातून कोकणातील सागर किनाऱ्यावर कातळशिल्पांचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याकरिता २४ कोटी रुपये निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कातळशिल्प संवर्धनाला नक्कीच चालना मिळणार आहे. कातळशिल्प जतन, संवर्धन करण्यात आली तर पर्यटकांच्या संख्येत निश्चितच वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शेततळ्यांसाठी १६० कोटींचा निधी

मागेल त्याला शेततळी या योजनेत ६५ हजार शेततळी पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यासाठी १६० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. जिल्ह्याला ४०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असताना ३१७ शेतकºयांनी प्रस्ताव सादर केले होते. १९९ शेततळ्यांना प्रत्यक्ष मंजुरी मिळाली. त्यापैकी ६७ शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, १५५ शेततळ्यांची आखणी करून देण्यात आली. २५ शेततळ्यांची कामे सुरू आहेत. ६७ शेततळी बांधण्यासाठी आतापर्यंत २५ लाख २३ हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आला आहे.

वनशेतीला मिळणार चालना

शेततळे खोदल्यानंतर पाणी साठविण्यासाठी पॉलिथिन आणि प्लास्टिकचा कागद बसविणे आवश्यक असते. परंतु यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद योजनेत केलेली नाही. शिवाय बाष्पीभवनामुळे पाणी साठत नाही. ऐन गरजेवेळी शेततळ्यात खडखडाट असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्यासाठी अल्प प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकऱ्यांना पीक व पशुधन याबरोबरच उत्पन्नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आहे. त्यासाठी १५०० कोटीचा निधी प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे कोकणातही वनशेतीला चालना मिळणार आहे.

पेजे महामंडळाला निधी

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी २५ कोटी इतके अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. निवडून आल्यानंतर रत्नागिरीच्या पहिल्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी भांडवल उपलब्ध करण्याची घोषणा केली होती. आता चौथ्यावर्षी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होणार आहे.

आंबा, काजू उत्पादक, उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन

फलोत्पादन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल १० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत विस्तारीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात एकूण ६५ हजार १०९ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा पिकाची लागवड करण्यात आली असून, ५८ हजार ८३७ हेक्टर क्षेत्र उत्पादन क्षम आहे.

९१ हजार ५०३ हेक्टर क्षेत्रावर काजूची लागवड करण्यात आली असून, त्यापैकी ८३ हजार २९२ हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. फळबाग लागवड कोकणात मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. त्या तुलनेत प्रक्रिया केंद्रांचा अभाव आहे. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे घोषित केले आहे. शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देत असताना प्रक्रिया उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.

कर्जमाफीसाठी भरीव निधीची तरतूद

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद केली आहे. आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एकूण १६ हजार ३८८ शेतकऱ्यांना २७ कोटी ६२ लाख ५९ हजार ३२१.४४ रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे.

जिल्हा बँकेच्या ९ हजार ५३ शेतकऱ्यांना १९ कोटी ७९ लाख ७५ हजार ७१५.१५ रूपये कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या एकूण ७ हजार ३३५ शेतकऱ्यांना ७ कोटी ८२ लाख ८३ हजार ६०६.२९ रूपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळाला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत ह्यग्रीन लीस्टह्णमधील ५ हजार ७०२ शेतकऱ्यांच्या अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करून शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. शिवाय शासनाने ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करून मुदतवाढ दिली आहे.

रस्ते, जलसिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ३०० कोटींची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून, तर २६ सिंचन प्रकल्पांसाठी ५८ कोटींची मागणी लघु सिंंचन विभागाकडून करण्यात आली होती. यासाठी राज्याकरिता १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील लघु सिंंचन प्रकल्प व रस्ते विकासासाठी भरीव निधी मिळणार असल्याचे चित्र आहे.

रत्नागिरी जिल्हा डोंगरी जिल्हा असल्याने दुर्गम भागामध्ये रस्त्यांसारखी दळणवळण सुविधा असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यातील रस्त्यांसाठी शासनाने अर्थसंकल्पात १० हजार ८०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या विकासासाठी ३०० कोटींची मागणी केली आहे. त्यामुळे यातील बहुतांश रस्त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६००पेक्षा अधिक साकव आणि पूल नादुरुस्त आहेत. त्यासाठीही या रस्ते विकास निधीतून पैसे उपलब्ध होणार आहेत.

राज्यातील सुमारे ११,७०० किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मंजुरी देऊन २ हजार २५५ कोटी ४० लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. खार जमिनींच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याला सागरी किनारपट्टी मोठ्या प्रमाणात लाभली आहे.

मिऱ्या, रत्नागिरीसह अनेक ठिकाणी समुद्राच्या आक्रमणामुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे. समुद्र किनाऱ्यांच्या संवर्धनासाठी, जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी जागतिक बॅँकेच्या सहाय्याने मोठा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. रेवस-रेडी सागरी महामार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले तरी काही पूल अपूर्ण आहेत. सागरी महामार्ग प्रकल्पांचे काम एप्रिल २०१८मध्ये सुरू होणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केल्याने रेवस - रेडी सागरी महामार्गाच्या पूर्णत्त्वाला गती मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील १८ पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात राबविण्यात आलेले सीसीटीव्ही व स्वागत कक्ष हे पथदर्शी प्रकल्प अधिक व्यापक करून ते राज्यभरात राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील १८ पोलीस ठाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे.