रिफायनरी रद्द करण्यास भाग पाडू, मुंबईतील बैठकीत निर्धार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2018 05:06 PM2018-07-10T17:06:35+5:302018-07-10T17:08:36+5:30
कोकण रिफायनरीविरोधी संघर्ष संघटनेतर्फे मुंबईतील शिरोडकर हायस्कूल, परळ येथे नाणार रिफायनरी प्रकल्पग्रस्त १७ गावच्या कमिटीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नागपूर येथील लाक्षणिक उपोषणात ग्रामस्थांनी सहभागी होऊन सरकारला रिफायनरी रद्द करण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला.
राजापूर : कोकण रिफायनरीविरोधी संघर्ष संघटनेतर्फे मुंबईतील शिरोडकर हायस्कूल, परळ येथे नाणार रिफायनरी प्रकल्पग्रस्त १७ गावच्या कमिटीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नागपूर येथील लाक्षणिक उपोषणात ग्रामस्थांनी सहभागी होऊन सरकारला रिफायनरी रद्द करण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला.
राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील रिफायनरीविरोधात दिनांक ११ जुलै रोजी नागपूर येथे विधिमंडळाबाहेर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त गावातून ५०० महिला-पुरुष नागपुरात पोहोचणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईत संबंधित गावांच्या कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांच्यासह रामचंद्र भडेकर, नितीन जठार, गिरीश मोंडे, सत्यजीत चव्हाण, योगेश नाटेकर, राजेंद्र फातारपेकर, संजय देसाई व १७ गावचे कमिटी सभासद उपस्थित होते.
यावेळी अशोक वालम यांनी सांगितले की, गेले एक वर्ष येथील ग्रामस्थ प्रस्तावित रिफायनरीविरोधात संघर्ष करीत आहेत. डिसेंबर २०१७चे नागपूर हिवाळी अधिवेशन, मुंबईतील २०१८चे बजेट अधिवेशनकाळात धरणे-उपोषण आंदोलन करण्यात आले.
अनेक मोर्चे, सभा, बंद, असहमती पत्र, संयुक्त मोजणी होऊ न देणे आदी कृतींद्वारे स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध किती तीव्र आहे, हे दिसून आले आहे. १४ मार्च रोजीच्या धरणे आंदोलनात मुंख्यमंत्र्यांनी भेटीदरम्यान ग्रामस्थांचा विरोध असल्यास जबरदस्तीने प्रकल्प लादणार नाही, असे आश्वासनही दिले होते. मात्र, कोकणी जनतेच्या संघर्षाकडे मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार लक्ष देत नाहीत. शिवसेना सत्तेत असूनही अध्यादेश रद्द करण्यात असमर्थ ठरल्याचे वालम म्हणाले.
सर्वपक्षीय आमदारांना पत्र
पावसाळी नागपूर अधिवेशनादरम्यान एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे उपोषण आंदोलन नागपूर विधिमंडळाबाहेर केले जाणार आहे. सर्वपक्षीय आमदारांना संघटनेतर्फे ११ जुलै रोजी आंदोलनाच्या दिवशी सभागृहात सरकारला रिफायनरी जबरदस्तीने रेटण्याबाबतचा जाब विचारून प्रसंगी सभागृह बंद पाडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.