विभागीय स्पर्धा न झाल्याने खेळाडू गुणांना मुकले

दहावी, बारावी परीक्षा : विभागीय स्पर्धेची सक्ती विद्यार्थ्यांना डोकेदुखीची

शिरगाव : भारतीय शालेय महासंघ मान्यताप्राप्त विविध क्रीडा प्रकारात राज्यस्तरीय स्पर्धा खेळलेल्या शालेय स्पर्धेतील खेळाडू वगळता संघटनात्मक अजिंक्यपद स्पर्धेतील खेळाडूंना शासनाकडून मिळणाऱ्या वाढीव गुणांपासून वंचित रहावे लागले आहे. ज्याप्रकारे शालेय स्पर्धा होतात, त्याच पदधतीने जिल्ह्यातून थेट राज्यस्पर्धा खेळण्यापूर्वी विभागीय स्पर्धा न घेतल्याने शासनाने संघटनात्मक राज्य स्पर्धेतील खेळाडूंना गुण दिले नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
दहावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांचे स्पर्धेची तयारी करतानाच अभ्यासाकडे होणारे दुर्लक्ष, परिणामी गुणांवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन खेळाडूंना वाढीव गुण देण्याचे धोरण राबवले गेले. गतवर्षी मान्यताप्राप्त संघटनांनी विभागीय स्पर्धा घेण्याचे परिपत्रक काढले. तथापि, महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनने तांत्रिकदृष्ट्या विभागीय स्पर्धा खेळवणे शक्य नसल्याचा ठराव करुन शासनाला कळवले. खेळाडूंना ते त्रासदायक व संघटनानाही अडचणीचे ठरल्याने शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे स्पर्धा झाल्या नाहीत.
शालेय स्पर्धेप्रमाणेच संघटनात्मक राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेला राज्य संघटनेच्या विनंतीवरुन शासकीय निरीक्षक हजर असतात. विविध क्रीडा प्रकारांच्या राज्य स्पर्धा होताना विभागीय स्पर्धा न खेळता राज्यस्पर्धेला त्यांनी अनुमती का दिली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जिल्हास्तरीय कोणत्याही निवड चाचणीच्यावेळी उपस्थित क्रीडाधिकारी यांनी विद्यार्थी व पालकांना शासनाच्या वाढीव गुण धोरणाबाबत पारदर्शक माहिती का दिली नाही? तसेच मागील वर्षातील धोरणानुसार शालेय व संघटनात्मक स्पर्धेनंतर राज्यस्पर्धेचा निकाल १५ दिवसात वेबसाईटवर घोषित करावा, अशी सूचना असताना प्रत्यक्षात अंमलबजावणीपासून ती दूर राहिली.
भारतीय शालेय महासंघाने साधारणपणे ५० खेळांना अधिकृत व ११० खेळांना प्रायोगिक तत्वावर मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांचा खेळाकडे ओढा वाढण्यासाठी व सक्षम युवा पिढी घडण्यासाठी खेळाकडे लक्ष हवे, ही शासनाची घोषणा हवेत विरत आहे. शालेय, महाविद्यालय स्तरावरील खेळाडूंबाबतची गोंधळाची स्थिती पाहता भविष्यात प्रतिकूल स्थितीत क्रीडा संघटना चालवणे हे संघटकांसमोर आव्हान ठरणार आहे. संघटनांना-खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देण्याऐवजी शासनाने विविध चार टप्प्यात स्पर्धांमध्ये वयोगटानुसार मुला-मुलींचा सहभाग घेण्याची सक्ती केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एकूणच विभागीय स्पर्धेची सक्ती ही खेळाडू व संघटनांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
राज्य पातळीवरील बहुचर्चित अशा या प्रश्नाबाबत शासनाने पालक व खेळाडूंसाठी असलेले पारदर्शक धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)