राज्यातील सहा भू-विकास बँकांवर सक्षमतेचा शिक्का

समिती अहवाल : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद येथील बँकांचा समावेश; शासनाकडे शिफारशी

अविनाश कोळी ल्ल सांगली
राज्यातील भू-विकास बँकांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील सहा बँका सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद या जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. सभासद येणे कर्ज, गुंतवणूक, रोकड व बँक शिल्लक यातून या बँका शिखर बँकेचे कर्ज भागवू शकतात, असे समितीने म्हटले आहे.
भू-विकास बँक येणी देणी समितीने पुणे येथील सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांना आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात जिल्हा बँकांच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने अनेक दिलासादायक गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा बँकांच्या डोईवर २ हजार ११३ कोटी ३0 लाख रुपये शिखर बँकेचे कर्ज व व्याज आहे. याउलट जिल्हा बँकांनी सभासदांना दिलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम ८५१ कोटी ६९ लाख इतकी होते. शिखर बँकेचे देणे व जिल्हा बँकांची थकित येणी यांचा विचार केला, तर १२६१ कोटींची अनिष्ट तफावत दिसून येते. सहा बँकांचा आर्थिक ताळेबंद सक्षम असला तरी, उर्वरित २३ बँकांना शिखर बँकेचे कर्ज भागविण्यासाठी स्थावर व जंगम मालमत्ता वापरावी लागेल.
राज्य शासनाने शिखर बँकेला दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर व्याजाची मागणी केली आहे. दुसरीकडे शासनाने राबविलेल्या विविध सवलतींच्या योजनांमुळे जिल्हा बँकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. याची रक्कम ६८१ कोटी २७ लाख रुपये आहे. सवलतीपोटी झालेल्या नुकसानीची रक्कम शासनाने शिखर बँकांना अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे या थकित रकमेवर शासनानेही बँकांना व्याज द्यावे, अशी मागणी आता होत आहे. व्याजाचा हा वाद सोडविण्यासाठी काही पर्याय समितीने दिले आहेत. शिखर बँक व जिल्हा बँकांची एकत्रित जिंदगी (आर्थिक गोळाबेरीज व एकूण मालमत्ता) १२९९ कोटी १८ लाख इतकी आहे. दुसरीकडे शासनाची एकूण देणी १७९१ कोटी ७ लाख इतकी आहेत. शासनाची सर्व देणी भागविण्यासाठी या बँकांना ४९१ कोटी ८९ लाख रुपये कमी पडत आहेत. यातून मार्ग काढायचा असेल, तर शासनाकडून बँकांना मिळालेल्या अल्पमुदत कर्जावरील ७२२ कोटी ५ लाखाचे व्याज ‘सॉफ्ट लोन’ म्हणून मान्य केल्यास शिखर बँक तोट्याऐवजी फायद्यात येऊ शकते.