कुपवाड ड्रेनेज जागा खरेदीचा पंचनामा महासभेत गोंधळ : पुन्हा भिजत घोंगडे, ठोस निर्णयच नाही; नाला-सिटी पार्कची जागा खरेदी रोखली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 11:05 PM2018-01-19T23:05:04+5:302018-01-19T23:06:20+5:30
सांगली : कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी नाल्यासह सिटी पार्कचे आरक्षण असलेली जागा खरेदी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाचा शुक्रवारी महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी पंचनामा
सांगली : कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी नाल्यासह सिटी पार्कचे आरक्षण असलेली जागा खरेदी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाचा शुक्रवारी महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी पंचनामा केला. ‘ड्रेनेज योजना झालीच पाहिजे’, असे फलकही फडकविले. यावरून गोंधळ उडाला. प्रशासनाच्या जागेऐवजी महापालिकेच्या जागेवर मलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावही सदस्यांनी दिला. पण अखेरीस त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. महापौरांनी, दोन दिवसात निर्णय घेऊ, असे सांगून बोळवण केली.
महापालिकेची महासभा महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलनि:सारण केंद्रासाठी जागा खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. या केंद्रासाठी अडीच एकर जागेची आवश्यकता आहे. प्रशानाने सर्व्हे नंबर १५१ मधील जागा निश्चित केली होती. पण ही जागा पाच एकर असून संबंधित शेतकºयांनी अडीच एकराऐवजी संपूर्ण जमीन खरेदी करण्याची मागणी केली.
या जागेसाठी ४ कोटी ६२ लाख रुपये मोबदला देण्याची सूचना होती. या जागेवर विकास आराखड्यात सिटी पार्क व नाल्याचे आरक्षण आहे. हाच मुद्दा सभागृहात चर्चेचा ठरला. गौतम पवार यांनी, नाल्याची जागा खरेदी करून निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवक, पदाधिकाºयांना बदनाम करण्याचा डाव आहे. भूसंपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना असताना महापालिका अधिकाºयांनी जमीन मालकाशी खासगी वाटाघाटी कशा केल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला.
कुपवाड ड्रेनेजच्या जागा खरेदीचा विषय पुन्हा अडकण्याची चिन्हे दिसू लागताच माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील, धनपाल खोत, विष्णू माने, गजानन मगदूम आक्रमक झाले. प्रशांत पाटील यांनी, ड्रेनेज योजना झालीच पाहिजे, असा फलकही सभागृहात आणला होता. या विषयावर चर्चा काहीही करा, पण कुपवाडच्या ड्रेनेजचा मार्ग अडवू नका, अशी घोषणाबाजी झाली. गौतम पवार व धनपाल खोत यांच्यात वादावादीचा प्रसंगही उद््भवला. प्रशांत पाटील यांनी तर, श्रेय कोणीही घ्यावे, पण योजना मार्गी लागायला हवी, अशी भूमिका मांडली. त्यातून सभागृहात काहीकाळ गोंधळ उडाला होता. उपमहापौर विजय घाडगे यांच्यासह कुपवाडचे सदस्य महापौरांच्या आसनासमोर जमा झाले होते. महापौरांनी वारंवार विनंती केल्यानंतरही सदस्य जागेवर गेले नाहीत. त्यातून महापौरांचाही पारा चढला होता. अर्ध्या तासाच्या गोंधळानंतर सदस्य जागेवर बसले.
उपमहापौर घाडगे म्हणाले की, प्रशासनाने नेहमीच कुपवाडकरांवर अन्याय केला आाहे. सध्याची जागा आरक्षित आहे. त्यामुळे आरक्षित नसलेली जागा घ्यावी.प्रशांत पाटील म्हणाले की, गेल्या साडेचार वर्षात कुपवाड ड्रेनेजबाबत पाय ओढण्याचेच काम झाले आहे. प्रशासन व जीवन प्राधिकरणाने सुचविलेली जागा खरेदी करून ड्रेनेज योजनेचा मार्ग खुला करावा.
शेखर माने यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पेंडसे यांनाच जागा खरेदीच्या निकषांचा खुलासा करण्याची सूचना केली. पेंडसे यांनी, या जागेवर सिटी पार्कचे आरक्षण असून ते नगररचना अधिनियमानुसार वगळता येईल. पण त्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही, असा खुलासा केला. त्यावर शेखर माने चांगलेच संतापले. या कायद्याच्या कलम १२८ नुसार आरक्षणात फेरबदल करता येतो. त्यासाठी सार्वजनिक हितासाठी हे आरक्षण बदलावे लागेल. तसा प्रस्ताव पाठवून ते मंजूर करा. नाल्यावरची जागा सोडून जर खरेदी करणार असाल, तर तशी शासनाकडून आरक्षण उठवून मंजुरी घ्या, नंतर खरेदी करा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
यावर विष्णू माने, शेडजी मोहिते म्हणाले, आरक्षणाचा खेळ करून योजना अडवू नका. त्यापेक्षा विजयनगर येथे महापालिकेची तीन एकर जागा आहे. जागा अपुरी असल्याने तेथे महापालिका इमारत होऊ शकत नाही. त्यामुळे तीच जागा मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर किशोर जामदार म्हणाले, प्रशासनाने सुचविलेली जागा घ्या किंवा अन्य जागा निश्चित करा, पण एचटीपी उभारणीच्यादृष्टीने अनुकूल जागा असल्याबद्दल जीवन प्राधिकरणकडून खात्री करूनच निर्णय घ्यावा. त्यानुसार महापौर शिकलगार यांनी, याबाबत दोन दिवसात जागा निश्चित करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
सभागृहात झळकले : फलक
विविध विषयांवरून सदस्यांनी सभागृहात फलक झळकवले. कुपवाड ड्रेनेज योजना मार्गी लागावी, यासाठी माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील यांनी महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेत फलक झळकवला, तर विजयनगर येथील रस्ता रुंदीकरणात गरिबांच्या घरांवर आरक्षण टाकले जाणार असल्याच्या निषेधार्थ युवराज गायकवाड यांनीही फलक आणला होता. संतोष पाटील, रोहिणी पाटील, कांचन कांबळे यांनी विकास आराखड्यात नागरी वस्तीवरील आरक्षण उठविण्यासाठी फलक फडकवले. एकूणच शुक्रवारची सभा डिजिटल फलकांनी झळकली होती.