‘अमृत’च्या दरवाढीवरून स्थायी समितीत वादंग, सांगली महापालिका : नगरसेवक आक्रमक; वाढीव दराचा बोजा कुणावर?

सांगली : मिरजेच्या अमृत पाणी योजनेच्या वाढीव दराच्या निविदेमुळे महापालिकेवर साडेबारा कोटींचा बोजा पडणार आहे. या वाढीव दराची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल करीत गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. वाढीव दराची जबाबदारी प्रशासनावर टाका, अशी मागणीही करण्यात आली. तर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी वाढीव दराबाबत शासनाशी पुन्हा पत्रव्यवहार केल्याचे सांगत विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आयुक्तांच्या उपस्थितीमुळे सभा तब्बल तीन तास सुरू होती. स्वाभिमानीचे नगरसेवक शिवराज बोळाज यांनी अमृत योजनेच्या निविदेचा प्रश्न उपस्थित केला. बोळाज म्हणाले की, मिरजेच्या अमृत योजनेत महापालिकेला २६ कोटी रुपये हिस्सा घालावा लागणार आहे. त्यात साडेआठ टक्के जादा दराची निविदा आल्याने आणखी साडेबारा कोटींचा बोजा पडणार आहे.

सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे वाढीव निविदेला महासभा, स्थायी समितीने विरोध केला आहे. स्थायी समितीने तर या ठेकेदारीसंदर्भात ठरावच कायम केलेला नाही. असे असताना प्रशासनाने परस्पर ठेकेदाराला वर्कआॅर्डरही दिली आहे. तांत्रिक काहीच न समजणाºया उपायुक्तांनी ती वर्कआॅर्डर दिली. साडेबारा कोटीच्या वाढीव दराची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल केला.

यावर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी १४ व्या वित्त आयोगातून हा निधी वर्ग करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यावरून पुन्हा वाद उफाळला. सातपुते, बोळाज म्हणाले, महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा यातूनच घालायचा आहे. यापूर्वीच साडेपाच कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. पुन्हा हा बोजा कोठून सोसणार? असा सवाल केला. खेबूडकर म्हणाले, वाढीव दरासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू, अशी ग्वाही देत सदस्यांची बोळवण केली. अखेर सदस्यांनी वाढीव खर्चाची जबाबदारी स्थायी समितीवर येऊ नये, प्रशासनावरच सोपवावी, अशी मागणी केली.

महिला स्वच्छतागृहाची : कामे ठप्पच
रोहिणी पाटील यांनी महिला स्वच्छतागृहाचा प्रश्न मांडला. महिलांसाठी ४२ स्वच्छतागृहे मंजूर झाली. त्यापैकी केवळ आंबेडकर वसतिगृहाजवळील काम सुरू आहे. उर्वरित दहा ते बारा स्वच्छतागृहांची कामे रखडली आहेत. स्वच्छतागृहाच्या जागेबाबत विरोध होत आहे. त्यावर काय निर्णय घेणार, असा सवाल केला. याबाबत आयुक्तांनी शुक्रवारी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.

स्थायी समितीतील चर्चा
शास्त्री उद्यानाला कंपाऊंडचे साडेसहा लाखांचे काम व गुलमोहर कॉलनीतील उद्यान विकसित करण्याचा अवलोकनार्थ आलेला प्रस्ताव सदस्यांनी फेटाळलाहॉटेल, रेस्टॉरंटचा ओला व सुका कचरा गोळा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता, जागा निश्चितीबाबत महासभेत धोरणात्मक निर्णय होणादिवाबत्ती विभागाकडील कामचुकार कर्मचाºयांची बदली करण्याची मागणी. कामे न केल्यास कर्मचाºयांना परत पाठवून ठेका पद्धतीने काम करण्याचे आयुक्तांचे आश्वासनविश्रामबाग परिसरातील दत्तनगर, पार्श्वनाथ कॉलनीतील अपुºया पाणीपुरवठ्याबाबत सात दिवसात नियोजन करण्याचे आदेशशंभर फुटी रस्त्यावरील बंद स्ट्रीट लाईट व भाडेकराराचा अहवाल मागविलामतदार नोंदणीमुळे कर्मचाºयांची अपुरी संख्या असल्याने चौमाही अंदाजपत्रक सादर करण्यास उशीर. २१ डिसेंबरपर्यंत अंदाजपत्रक सादर करण्याची लेखापालांची ग्वाही

आठ महिने प्रश्न प्रलंबित
तीन कोटी रुपयांच्या रस्त्यांसह विविध विकासकामांच्या निविदांना प्रतिसाद येत नाही. आठ महिने हा प्रश्न रखडला असूनही प्रशासन सुस्तच असल्याबद्दल नगसेवक दिलीप पाटील यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले. या कामाबाबत प्रशासनाने काहीच निर्णय घेतलेला नाही. ही कामे स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली. निवडणूक तोंडावर असल्याने आम्ही जनतेला काय उत्तर द्यायचे, असे ते म्हणाले. आयुक्तांनी आठ दिवसांची मुदत द्या, या कालावधित निविदांचा प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही, तर हा विषय स्थायी समितीकडे पाठवू, असे आश्वासन दिले.