सांगली महापालिकेतील घोटाळ्यांबाबत कारवाई करणार- फडणवीस

सांगली महापालिकेत घोटाळे, गैरव्यवहार असतील तर कारवाई करण्यास कचरणार नाही.

ऑनलाइन लोकमत

मिरज, दि. 19 - सांगली महापालिकेत घोटाळे, गैरव्यवहार असतील तर कारवाई करण्यास कचरणार नाही. महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरण करण्यासाठी सौदेबाजीचे प्रकार होत असतील, तर त्यावरही कारवाई होईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मिरज शासकीय विश्रामगृहात जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, महापालिकेत घोटाळे असतील, लेखापरीक्षणात गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले, तर कारवाईला कचरणार नाही. मात्र राजकीय हेतूने कारवाई करणार नाही. दारू दुकानांना संरक्षण देण्यासाठी महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरण करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या तक्रारीबाबत ते म्हणाले की, मागील शासनाने २००१मध्ये जेथे पर्यायी रस्ते उपलब्ध आहेत, तेथे राज्य आणि राष्ट्रीय मार्ग महापालिकांना हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या शासन निर्णयाप्रमाणे रस्त्यांचे हस्तांतरण होईल. सरसकट रस्ते हस्तांतरण करण्याचा शासनाचा कोणताही इरादा नाही. रस्ते महापालिकांकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी कोणतीही डील किंवा सौदेबाजी होत असेल तर
सबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
सांगली जिल्ह्याने भाजपला लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भरभरून दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी आमची आहे. येथील विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. आघाडी शासनात जिल्ह्यातील पॉवरफुल्ल मंत्री असतानाही सांगली जिल्ह्याला निधी मिळाला नव्हता. मात्र गेल्या अडीच वर्षात पूर्वीच्या तुलनेत जादा निधी
मिळाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ते म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाचे काम चांगले असून ग्रामसडक योजनेचा दर्जा उत्तम आहे. नागरी विभागात स्वच्छ अभियान शंभर टक्के आहे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराचे ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून कृषी विभागाचे २० टक्के काम अपूर्ण आहे. १५ जूनपूर्वी शंभर टक्के काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय मान्यतेला उशीर होऊ नये यासाठी पावसाळ्यातच पुढील वर्षातील कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येईल. जिल्ह्यात गेल्या
५० वर्षात झाले नाही, एवढे शौचालयांचे काम गेल्या तीन वर्षात पूर्ण झाले आहे.
पोलिसांनी डॉल्बीमुक्तीतून बंधारा ही अभिनय कल्पना साकारली आहे. जिल्ह्यात १५ हजार बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट असून यापैकी साडेसहा हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. जिल्हा पूर्णपणे बेघरमुक्त करण्यात येणार आहे. कृषी पंपांची प्रतीक्षा यादी कमी करण्यासाठी सौरपंप देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
टेंभू योजनेसाठी लागणारी १६५ मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेवर मिळविण्यात येणार असून यासाठी जागेचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. टेंभू योजनेचे पाणी कालव्याऐवजी जलवाहिनीतून देऊन ही योजना पथदर्शी करण्यात येणार आहे.
टेंभू योजनेचा खर्च मोठा असल्याने खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. ताकारी, म्हैसाळ योजनेला निधी देऊन अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहाराची तक्रार असेल तर दोषींवर कारवाई करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खा. संजय पाटील, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, भाजप जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख उपस्थित होते.

जलयुक्तच्या अपूर्ण कामांबाबतअधिकाऱ्यांना खडसावले
मिरज विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेच्या अपूर्ण कामांबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. कृषी विभाग व जिल्हा परिषदेच्या छोटे पाटबंधारे विभागाची कामे अपूर्ण असल्याने जिल्हा प्रशासनाने कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.