सांगली जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागच बंद पाडण्याचा डाव, अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा परिषद अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी सर्व योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावजिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळ

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

अर्थ समितीची बैठक सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदस्य डी. के. पाटील यांनी कृषी विभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. सांगली जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही योजना सध्या सुरू नाही. या विभागाकडील योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करून, कर्मचारीही वर्ग करून जिल्हा परिषदेकडील हा विभाग बंद पाडण्याचे शासनाचे धोरण दिसते आहे.

राज्य शासनाकडे असलेल्या कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्यास शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्यास मदत होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा देऊन या मागणीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून बांधकाम विकासाची विविध कामे मंजूर केली जातात. त्यानंतर ही कामे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीकडूनच निविदा काढून ठराविकच ठेकेदारांकडून करण्यात येतात. यामध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कामाचा दर्जा राहण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून कामे करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे दर्जा राखण्यास मदत होणार असल्याचे सदस्य प्रमोद शेंडगे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेकडील मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करून हस्तांतरित करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने त्या स्वत:च विकसित करून भाड्याने दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात अधिकची भर पडणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची मालकीही अबाधित राहील. त्यामुळे बीओटीऐवजी स्वविकासाचा विचार व्हावा, अशी मागणी सदस्या सतीश पवार यांनी केली.

एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळ

एलईडी बल्ब खरेदीप्रकरणी ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे, त्याची माहिती समितीला दोन महिन्यांपासून मागितली जाते. परंतु संबंधित विभागाकडून माहिती दिली जात नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागप्रमुखही माहिती देण्यासाठी उपस्थित रहात नसल्याबाबतचा जाब विचारण्यात आला. सर्व ग्रामपंचायतींकडील खरेदीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सभापती अरुण राजमाने यांनी सभेत दिल्या.