गुंठेवारी नियमितीकरणास बावीसावी मुदतवाढ!

महापालिकेत खेळखंडोबा : नियमितीकरणाचे भिजत घोंगडे; अद्याप आठ हजार प्रस्ताव प्रलंबित--लोकमत विशेष

शीतल पाटील-- सांगली --महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणाचा खेळखंडोबा मांडला आहे. मंगळवारी झालेल्या महासभेत नियमितीकरणाला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या १६ वर्षात आतापर्यंत तब्बल बावीसवेळा मुदतवाढ देऊनही नियमितीकरणाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. नियमितीकरणानंतर श्रेणी व नियंत्रण या बाबींकडे प्रशासन कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न आहे. त्यातच शासनाने पिवळ्या पट्ट्यातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, महापालिकेकडे दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्याही कमी होत चालली आहे. आतापर्यंत २३ हजार घरे नियमित करण्यात आली असून, आठ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. कालांतराने शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. रोजगार व नोकरीच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील कुटुंबे सांगलीत आली. ज्यांना बिगरशेती प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही, अशांनी गुंठा, दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घरे बांधली. गावठाणातील जागा संपल्यानंतर गुंठेवारीतील जागा खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला. शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. २००१ मध्ये शासनाने गुंठेवारीचा कायदा केला. शुल्क आकारणी करून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले. सुरूवातीला नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळाला. पण गेल्या सात-आठ वर्षात नागरिकांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
गतवेळी मुदतवाढ देताना, ही शेवटचीच असल्याची चर्चा सभेत झाली होती. मार्च २०१६ पर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधित सांगलीतून ४५२ व मिरज-कुपवाडमधून ६०२ असे एक हजार ५४ प्रस्ताव नव्याने दाखल झाले आहेत. त्यामुळे वारंवार मुदतवाढ देण्याला अर्थच उरलेला दिसत नाही.
गुंठेवारी कायदा होऊन १६ वर्षे झाली, तरीही महापालिका नियमितीकरणातच अडकली आहे. त्यापुढील श्रेणी व नियंत्रणाच्या प्रक्रियेचा विचारही प्रशासनाला शिवलेला नाही. नियमितीकरणानंतर श्रेणी निश्चित करून मालमत्ताधारकाचे नाव सात-बारा उताऱ्याला लागले पाहिजे. नवीन गुंठेवारी निर्माण होऊ नये, यासाठी नियंत्रण ठेवले पाहिजे. पण ही प्रक्रियाच थांबली आहे. मध्यंतरी राज्य मंत्रिमंडळाने विकास आराखड्यात पिवळ्या पट्ट्यात समावेश असलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गुंठेवारी भागातील अनेक घरे नियमित होणार आहेत. त्यामुळे संबंधित मालमत्ताधारक पालिकेकडे प्रस्तावच दाखल करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच आता गुंठेवारी कायदाही कालबाह्य होऊ लागला आहे. त्यामुळे मुदतवाढीतून पालिकेच्या हाती फारसे काही लागेल, अशी चिन्हे नाहीत.


५० कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी
गेल्या पंधरा वर्षांत वीसवेळा गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही सर्वच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित होऊ शकलेले नाही. त्यात नवीन गुंठेवारी रोखण्यातही प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
महापालिकेच्या नोंदनीनुसार गुंठेवारी भागात ४० हजार घरे आहेत. त्यात अजूनही बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे ही संख्या ५० हजाराच्या घरात जाते. अनेकांनी बांधकाम परवाना न घेताच घरे उभारली आहेत.
४काही ठिकाणी प्लॉटच्या रेखांकनालाही मंजुरी घेतलेली नाही.
४पालिकेने हार्डशीप योजनांची कठोर अंमलबजावणी केल्यास त्यातून ५० कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. पण याकडे लक्ष देण्यास प्रशासनालाच वेळ नाही.

गुंठेवारी नियमितीकरणास १६ वर्षांपासून मिळतेय मुदतवाढ

गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्यात काहीच अर्थ राहिलेला नाही. कायदा होऊन १६ वर्षे झाली असून, आपण नियमितीकरणात अडकून पडलो आहे. पालिकेकडे प्रलंबित सात हजार प्रस्तावांची निर्गती होण्याची गरज आहे. त्यातून ज्यांनी प्रस्ताव दाखल केले नाहीत, त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला पाहिजे. निव्वळ मुदतवाढ देणे ही बोगसगिरी आहे.
- हणमंत पवार,
माजी नगरसेवक