मुंबई - गोवा महामार्गाच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामात भ्रष्टाचार, नीतेश राणे यांची विधानसभेत मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2017 04:19 PM2017-12-16T16:19:52+5:302017-12-16T16:26:52+5:30
मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे विधानसभेच्या अधिवेशनात केली आहे.
कणकवली : मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे विधानसभेच्या अधिवेशनात केली आहे.
मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत, त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले असल्याची माहिती नीतेश राणे यांनी दिली. महामार्गाच्या चौपदरीकरणात होत असलेल्या सर्व गैरव्यवहाराची माहिती नीतेश राणे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडली.
ते म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला आमचा कोणताही विरोध नाही. ते चौपदरीकरण झाले पाहिजे. परंतु या चौपदरीकरणासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह इतर भागातील ज्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आहेत. त्यापैकी अनेकांना मोबदलाच दिला गेलेला नाही.
या भुसंपादनात अधिकाऱ्यांनी इतका घोळ करून ठेवला आहे की, जेवढ्या जमिनीची मोजणी झाली होती, त्यापेक्षा जास्त जमिन संपादित करण्यात आली आहे. ज्यांना नोटीसा दिलेल्या नाहीत, त्या प्रकल्पग्रस्तांकडून पैसे घेऊन नोटीसा दिल्या जात आहेत.
जो पैसे देणार नाही त्याला नोटीस मिळणार नाही अशी कार्यपद्धती अवलंबिली जात आहे. कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. त्यामुळे त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी विधानसभेत केली.
कणकवलीतील सर्व्हे चुकीच्या पध्दतीने
नीतेश राणे म्हणाले, कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती पूर्णत: चुकीची आहे. कणकवली शहरातील भूसंपादनासाठी केलेला सर्व्हे चुकीच्या पद्धतीने केला आहे. त्याला त्याच जबाबदार आहेत. कणकवली शहरवासीयांवर फार मोठा अन्याय सुरु आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
प्रांताधिकाऱ्यांना बडतर्फ करुन त्यांची चौकशी करावी आणि चौपदरीकरणात जमीन, घर, सदनिका व इतर मालमत्ता जाणाऱ्या भूमिपुत्रांना योग्य तो मोबदला द्यावा. तसेच कोकणच्या एकूणच विकासाला शासनाने हातभार लावावा अशी मागणी नागपूर येथील अधिवेशनात केली आहे.