वनखाते करूळ-केगदवाडीच्या मुळावर

पाच पिढ्यांचे भोग : सव्वाशे वर्षांपासून जीवनावश्यक सुविधांसाठी होतोय कोंडमारा

प्रकाश काळे ल्ल वैभववाडी
ब्रिटिश राजवटीच्या काळात गगनगडाच्या पायथ्याशी घनदाट जंगलात १९२९ पूर्वीपासून करुळ गावातील केगदवाडीचा अधिवास सुरु झाला. आता तेथे अकरा कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. केगदवाडी या धनगर वस्तीच्या भोवताली वनखात्याचे संरक्षित जंगल असून त्याच्या मध्यभागी शेकडो एकरातील शेतजमीन स्वातंत्र्यपूर्व काळाच्या आधीपासून शेतकऱ्यांच्या स्वमालकीची आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाने केगदवाडीला मधोमध ठेवून सभोवतालचे जंगल वनखात्यासाठी संरक्षित केले. हीच वनखात्याची जमीन केगदवाडीच्या मुळावर आली असून शासनाच्या अविचारी कारभाराचे परिणाम म्हणून तेथील रहिवाशांना मागील पाच पिढ्यांपासून वनवास भोगवा लागत आहे.
एकविसाव्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे अवघे विश्व एका क्लिकवर आल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. परंतु सभोवताली वनखात्याचे जंगल असल्यामुळे पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ता, शिक्षण आणि आरोग्य या जीवनावश्यक गरजांपासून प्रगतशील महाराष्ट्रातील करुळ केगदवाडी नामक वस्ती गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून वंचित राहिली आहे. भोवतालचा समाज ‘४ जी’ला गवसणी घालीत असताना केगदवाडी मात्र आजही १७ व्या शतकातील जीवनमान अनुभवत आहे. प्रशासनाचे आडमुठे धोरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे करुळ गावातील मुख्य रस्त्यापासून सुमारे साडेचार किलोमीटर अंतरावरील केगदवाडीच्या एकाही प्रश्नाला स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ६८ वर्षात वाचा फुटू शकलेली नाही. त्यामुळे आणखी किती पिढ्या प्रशासन जंगलात बंदीवानाचे जीवन जगण्यास भाग पाडणार आहे? असा सवाल केगदवाडीतील धनगर समाज करीत आहे.
गाढवांना दिले हजारो रुपये?
करुळ केगदवाडीची लोकसंख्या ७0-७५ इतकी आहे. तेथील नऊ घरांमध्ये अकरा कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. या नऊपैकी एक घर पाषाणी भिंतीचे आणि एकच जांभ्या दगडाच्या भिंतीचे, बाकीची दगड मातीची याचे कारण आर्थिक परिस्थिती नव्हे तर घर बांधणीच्या साहित्याचा न पेलवणारा खर्च! रस्ता नसल्याने एकमेव दिसणाऱ्या जांभ्याच्या भिंतीचे दगड दहा वर्षांपूर्वी चक्क गाढवांना प्रत्येक फेरीला ३५ रुपये मजुरी घालून जागेवर न्यावे लागले. त्यामुळे घराच्या संपुर्ण बांधकामच्या खर्चापेक्षा अधिक पैसे जांभ्याच्या वाहतुकीसाठी गाढवांच्या मजुरीपोटी मोजावे लागले. त्यामुळे जांभ्याचे घर बांधण्याचा विषयच तेथे कोण काढायला धजावत नाहीत.
वनखात्याच्या जंगलातून पायवाटेने चढण चढून चाचपडत केगदवाडीत जावे लागते. वस्तीपासून चौथीपर्यंतची शाळा दोन ते अडीच किलोमीटरवर! त्यातही दोन मोठे ओहोळ लागतात. या ओहोळांवर साकव नसल्याने दिवाळी सुट्टीनंतरच येथील मुलांना शाळा दृष्टीस पडते. तर पाचवी पासून पुढे दररोज येता जाता नऊ कि.मी.ची पायपीट पाचवीला पुजलेलीच आहे. वनखात्याच्या जमिनीतून वीजवाहिन्या नेण्यास परवानगी मिळत नसल्याने दिवस मावळतीला झुकताच केगदवाडीवर काळोखाचे अधिराज्य सुरु होते. प्रत्येक कार्डावर दोनच लिटर रॉकेल मिळते. त्यामुळे पायपीट करुन दमलेल्या मुलांना वीज नसल्याने दिवसा उजेडात जेवढा होईल तेवढा अभ्यास करावा लागतो. दिवस उजाडताच पुन्हा शाळेचा रस्ता धरला जातो.
प्यायला पाणी डुऱ्याचे
करुळ गावात जलस्वराज्य प्रकल्प राबवूनही केगदवाडीच्या लोकांना बारमाही डऱ्याच्याच पाणयावर जगावे लागत आहे. पाण्याची कोणतीही सरकारी सुविधा अद्याप केगदवाडीवर पोचलेली नाही. ओहोळालगतचा पिण्याच्या पाण्याचा डुरा वस्तीपासून एक किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी वृद्धांनाही काठी टेकत डोक्यावर पाण्याचे भांडे घ्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे माणसाचा आणि गुरांचा पाणवठा एकच आहे. परंतु उपचारासाठी जायचे म्हटले तर जंगलातून जाणारी पायवाटही नीट नसल्यामुळे झाडपाल्याच्या गावठी इलाजांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे अनेकांचा जीवही गेला आहे. तरीही वनखात्याची जमीन शासनाला माणसांपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटत आहे.
केंद्राच्या मंजुरीचं टुमणं : लोकांची शारीरिक प्रगती खुंटलेली
४केगदवाडीच्या समस्यांबाबत येथील रहिवाशांनी गेल्या वर्षात अनेकदा आंदोलनाचा इशारा दिला. मात्र, प्रशासनाने फुटकळ आश्वासनं देवून धनगर समाजाला झुलवत ठेवले आहे. वीज वाहिन्यांचा प्रस्ताव वन खात्याला महावितरणने सादर केला. मात्र केंद्राच्या परवानगीशिवाय काहीच करता येणार नाही असे वन खात्याने महावितरणला कळवून टाकले. त्यामुळे मागे आणि पुढे खासगी जमीन असल्याने संरक्षित जंगलात वृक्षतोड न करता केवळ पायवाटेच्या बाजूने फक्त १९३ मीटर वीजवाहिन्या नेण्याची परवानगी मागितली. ती सुद्धा नाकारण्यात आली. म्हणून गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याही वेळी प्रशासनाने केगदवाडीच्या रहिवाशांना आश्वासन देऊन परावृत्त केले. मात्र, प्रशासनाने त्यांचा पुरता अपेक्षाभंग केला आहे. कॉलेजला जाणाऱ्यांना सकाळी ५ वाजता घर सोडावे लागत आहे. त्यामुळे तेथील मुलांची शैक्षणिक आणि शारिरीक प्रगती खुंटलेली दिसून येते. आजही वीजेअभावी मोबाईल चार्ज करण्यासाठीही तीन किलोमीटरवरील गाव गाठावे लागत आहे.
सात वर्षांपूर्वी मीटरचे पैसे
करुळ केगदवाडी येथील नऊ ग्राहकांकडून महावितरणने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेंतर्गत २00९ मध्ये वीज मीटरचे पैसे भरून घेतले. त्यामुळे आता वस्तीत वीज येणार या कल्पनेने केगदवाडीच्या आशा मोहोरल्या होत्या. केगदवाडीवर वीज नेण्यासाठी कंपनीने ठेकेदारही नेला. मात्र, वीज वाहिन्यांचे काम सुरु करताच वनखात्याने मनाई केली. मुला-माणसांच्या जीवनापेक्षा प्रशासन आणि वनखात्याला जंगलसंपत्ती अधिक मोलाची वाटू लागल्यामुळे जनतेमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.