नारायण राणेंचा राजकारणातला दबदबा आजही कायम...

महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःचं असं वजन निर्माण करणारे मोजकेच नेते आहेत. त्यात नारायण राणेंचं नाव हे अगत्यानंच घ्यावं लागेल. शिवसेनेत असताना आणि शिवसेना सोडल्यानंतरही राणेंना प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांना आश्वासन देऊनही मुख्यमंत्रिपद काही मिळालं नाही. त्यानंतर त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकावल्यानं काँग्रेसनंही त्यांचं खच्चीकरण करण्याचा उपद्व्याप केला. 2014पासून नारायण राणेंचा राजकारणात असलेला दबदबा काहीसा ओसरू लागला होता.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत राणेंचे चिरंजीव निलेश राणेंचा पराभव झाला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही राणेंवर कुडाळ मतदारसंघातून पराभव पत्करण्याची नामुष्की ओढवली. काँग्रेसमध्ये होत असलेलं खच्चीकरण आणि काँग्रेसची संस्कृती न रुचल्यानं 'स्वाभिमानी' राणे यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अशातच कोकणात भाजपालाही हात-पाय पसरायचे असल्यानं त्यांनी राणेंना गळाला लावलं. परंतु भाजपानंही नारायण राणेंचा काँग्रेसपेक्षा जास्त अवमान केला, असं म्हटल्यासं वावगं ठरणार नाही. भाजपानं त्यांना राज्यात दोन नंबरचं मंत्रिपद देतो, अशा भूलथापाही मारल्या. राणेंनाही त्या ख-या वाटल्यानं तेसुद्धा मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले. परंतु राणेंसारखा नेता जर मंत्रिमंडळात आला तर शिवसेनेबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही काहीशी भीती वाटू लागली. राणेंनी मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा कधीही लपवून ठेवलेली नाही. अशातच त्यांना पक्षात घेऊन मंत्रिपद दिल्यास काही दिवसांनी ते मुख्यमंत्रिपदावरच दावा करतील या धास्तीनं फडणवीसही अस्वस्थ झाले. त्यामुळे त्यांनी कधी शिवसेनेचं कारण पुढे केलं, तर कधी भाजपाच्या अंतर्गत नेत्यांचा दबाव असल्याचं भासवत राणेंचा भाजपाप्रवेश रोखून धरला. मग अमित शाहांकरवी त्यांनी नारायण राणेंना स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करण्यास बाध्य केलं. त्यानुसार नारायण राणेंनी स्वतःचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षसुद्धा काढला.

तरीही त्यांना मंत्रिपदासाठी भाजपानं ताटकळतच ठेवलं. महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून दूर करत भाजपानं त्यांना आपल्या कोट्यातून राज्यसभेवरही पाठवलं. परंतु राणेंचं महाराष्ट्रातील असलेलं अस्तित्व त्यांच्या 'स्वाभिमाना'नं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. नारायण राणेंचा तळकोकणात असलेला दबदबा कायम असल्याचं कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा प्रत्ययास आलं. कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राणेंच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षानं राष्ट्रवादीशी युती करत एकूण 17 जागांपैकी 11 जागांवर विजय मिळवत स्वतःचा वरचष्मा कायम राखला. या निवडणुकीत राणेंचा स्वाभिमान हा पक्ष भाजपाविरोधातच लढला. स्वाभिमान-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने घवघवीत यश संपादन करत भाजपा-शिवसेना युतीला कात्रजचा घाट दाखवला. तसेच नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत थेट संदेश पारकर यांचा पराभव करत कणकवलीतल्या त्यांच्या राजकीय वजनाला धक्का लावला. त्यामुळे राणेंचे विरोधक आपसुकच मागे पडले.  येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायत निवडणुकीत राणेंच्या पक्षानं मारलेली मुसंडी वाखाणण्याजोगीच म्हणावी लागेल. नारायण राणेंच्या पक्षासमोर आता खरं आव्हान असेल ते रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ निवडणुकीत स्वतःची ताकद दाखवण्याचं. भाजपाबरोबर युती झाल्यास फडणवीसांना राणेंच्या मर्जीतला उमेदवार या मतदारसंघात द्यावा लागेल. त्यानंतर सावंडवाडी-वेंगुर्ला आणि कुडाळ-मालवण या विधानसभा मतदारसंघात भाजपाला त्यांच्याच विचार करून उमेदवार निवडावा लागणार आहे. पण जर भाजपाची शिवसेनेसोबत युती झाली तर राणे या सर्व मतदारसंघांतून स्वतःचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवू शकतात.

त्यामुळे राणेंना राजकारणात अजूनही बराच संघर्ष करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वैभववाडी-कणकवली-देवगड हा मतदारसंघ राणेंचा हक्काचा आहे. तिथून त्यांचे पुत्र नितेश राणे आमदार आहेत. तो त्यांचा हक्काचा मतदारसंघ असल्यानं येत्या विधानसभा निवडणुकीत तिथून पराभव होण्याची शक्यता कमीच आहे. परंतु इतर मतदारसंघात त्यांना स्वतःची ताकद दाखवावी लागणार आहे. कोकणात दबदबा कायम ठेवायचा असल्यास नारायण राणेंना संघर्ष हा करावाच लागणार आहे. त्यामुळे येत्या काळातच राणेंचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष राजकारणात तग धरतो ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.