सिंधुदुर्ग : वनप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी, सोनुर्लीसह चार गावे दहशतीखाली, बिबट्यांमुळे शेती करणे बनले धोक्याचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 28, 2018 04:21 PM2018-01-28T16:21:23+5:302018-01-28T16:25:42+5:30
सावंतवाडी तालुक्यातील सोनुर्ली, न्हावेली, शेर्ले गावात गवे, बिबटे यांसारख्या वन्य प्राण्यांनी धुमाकूळ घातल्याने हंगामी शेती करणे धोक्याचे बनले आहे. वनखात्याने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, असे आवाहन सोनुर्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत गावकर यांनी केले आहे.
रामचंद्र कुडाळकर
तळवडे : सावंतवाडी तालुक्यातील सोनुर्ली, न्हावेली, शेर्ले गावात गवे, बिबटे यांसारख्या वन्य प्राण्यांनी धुमाकूळ घातल्याने हंगामी शेती करणे धोक्याचे बनले आहे. वनखात्याने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, असे आवाहन सोनुर्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत गावकर यांनी केले आहे.
सध्या जंगलभागाची तोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने गवे, बिबटे यांसारखे वन्य प्राणी लोकवस्तीपर्यंत येऊ लागले आहेत. या गवे, हत्ती यांसारख्या प्राण्यांकडून हंगामी भातशेतीची मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली जात आहे.
गेल्या एक-दोन वर्षांत बिबट्यासारखे हिंस्र प्राणीही लोकवस्तीत घुसू लागल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. कुत्रे, वासरे, बैल आदी पाळीव प्राण्यांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात बळी जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतीबरोबरच आता पाळीव जनावरांच्या सुरक्षेचे आव्हानही शेतकºयांसमोर उभे राहिले आहे.
गवे, माकडे आदी प्राण्यांकडून भाजीपाला, केळी बागायती, भातशेतीचे नुकसान केले जाते. वनखात्याचे अधिकारी नुकसानीची पाहणी करतात. मात्र, नुकसानीच्या तुलनेत मिळणारी भरपाई फारच अल्प असल्याने हंगामी शेती बंद करण्याच्या मन:स्थितीत शेतकरीवर्ग दिसत आहे. सोनुर्ली, मळगाव, शेर्ले, नेमळे आदी भागातील काही शेतकऱ्यांनी तर हंगामी शेती करणे बंद केले आहे.
गव्यांचा वावर जंगलभागानजीकच्या परिसरात दिवसाढवळ्याही असल्याने दुपारी, सायंकाळच्यावेळी शेतीकडे फिरणे धोकादायक झाले आहे. त्यामुळे शेती करून उपयोग काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असून हंगामी शेती बंद करणे हा एकमेव पर्याय शेतकऱ्यांसमोर उरला आहे.
वनविभागाची उदासिनता
वन्य प्राण्यांकडून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अशा प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत वनविभागाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, अद्याप कुठलीही ठोस उपाययोजना वन खात्याकडून राबविल्याचे दिसून येत नाही. वनविभागाकडून मिळणारी नुकसान भरपाईही तुटपुंजी असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.