सिंधुदुर्ग : शासनाने प्लास्टिकबंदीत सवलत द्यावी : नितीन तायशेट्ये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2018 04:29 PM2018-06-27T16:29:57+5:302018-06-27T16:31:17+5:30
खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक पॅकिंगसाठी शासनाने सवलत द्यावी, अशी भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटये यांनी घेतली.
सिंधुदुर्ग : राज्य शासनाने केलेली प्लास्टिकबंदी पर्यावरण रक्षणासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, प्लास्टिक बंदीमध्ये अनेक व्यावहारिकदृष्ट्या अडचणी आहेत. विविध खाद्यपदार्थ कागदातून वितरित करणे ग्राहकांच्यादृष्टीने खूप अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक पॅकिंगसाठी शासनाने सवलत द्यावी, अशी भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटये यांनी घेतली.
दरम्यान, स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादित मालाच्या प्लास्टिक पॅकिंगवर बंदी असताना प्रसिद्ध कंपन्यांच्या शीतपेय बाटल्या व आवरणे निसर्गाला हानीकारक ठरत नाहीत का? या सर्वांबाबत शासनाने स्पष्टीकरण करावे. अन्यथा शासनाला व्यापारी संघटनेची ताकद दाखवून देऊ, असा इशाराही व्यापारी महासंघातर्फे देण्यात आला.
राज्यात लागू झालेल्या प्लास्टिक बंदीमधील नियमावली व प्राप्त परिस्थिती तसेच व्यावहारिकदृष्ट्या येणाऱ्या अडचणी याबाबत चर्चा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या कार्यकारिणीची बैठक मालवण येथील हॉटेल चिवला बीच येथे जिल्हाध्यक्ष नितीन तायशेटये यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत तायशेट्ये यांनी व्यापाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी उपाध्यक्ष सुमंगल कातेकर, जिल्हा सेक्रेटरी निलेश धडाम, सहकार्यवाह दीपक भोगले, मालवण व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरुरकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष जगदीश मांजरेकर, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष विवेक खानोलकर, कुडाळ तालुकाध्यक्ष संजय भोगटे, देवगड तालुकाध्यक्ष प्रसाद पारकर, माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन वाळके, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष द्वारकानाथ घुर्ये, मधुकर नलावडे माजी जिल्हा खजिनदार बाळासाहेब बोर्डेकर यांच्यासह सुरेंद्र चव्हाण,
हर्षल बांदेकर, नरेंद्र्र शिरसाट, राजीव पांगम, राजन गावडे, रवी तळाशीलकर, सुहास ओरसकर आदी व्यापारी उपस्थित होते.
नितीन तायशेटये म्हणाले, शासनाने प्लास्टिकवर बंदी आणताना त्याबाबत कोणतेही पर्याय दिलेले नाहीत. त्यामुळे विविध खाद्यपदार्थ नेण्यासाठी ग्राहकांना मोठे अडचणीचे व गैरसोयीचे ठरत आहे.
खाद्य पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी ठोस पर्याय सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही. त्यामुळे काही खाद्य पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी ५० मायक्रोनची प्लास्टिक पिशवी वापरण्यास परवानगी द्यावी. प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सर्वसमावेशक असावी अशी मागणी केली.
प्लास्टिकबंदी बाबतच्या विविध शंकांचे निरसन शासनाने करून स्पष्टीकरण द्यावे. यासाठी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
कायद्याचा धाक दाखवू नका
प्लास्टिकबंदीमुळे व्यापाऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. मात्र प्लास्टिकबंदी कायद्याचा व्यापाऱ्यांना धाक दाखवून कोणी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असेल तर त्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी महासंघाकडे करावी. अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्यांना व्यापारी संघटनेची ताकद दाखवून देऊ असा इशाराही यावेळी नितीन तायशेटये व नितीन वाळके यांनी दिला.