सिंधुदुर्ग : वर्षानुवर्षे कार्यरत शिक्षकांना शासनाकडून संरक्षणाची मागणी : डावखरे

शिक्षक भरती रखडल्यामुळे शासनाची मान्यता न मिळालेल्या हजारो शिक्षकांना सरकारने मंजुरी देऊन सेवेत कायम करावे. या शिक्षकांना अभियोग्यता परिक्षेची (टीईटी) सक्ती करू नये, अशी आग्रही मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देवर्षानुवर्षे कार्यरत शिक्षकांना शासनाकडून संरक्षणाची मागणीआमदार निरंजन डावखरे यांचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

सिंधुदुर्ग : शिक्षक भरती रखडल्यामुळे शासनाची मान्यता न मिळालेल्या हजारो शिक्षकांना सरकारने मंजुरी देऊन सेवेत कायम करावे. या शिक्षकांना अभियोग्यता परिक्षेची (टीईटी) सक्ती करू नये, अशी आग्रही मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी केली आहे. या संदर्भात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद होती. मात्र, अनेक शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांची वाढलेली संख्या व शैक्षणिक गरज लक्षात घेऊन 2012 पासून अनेक शिक्षकांची नियुक्ती केली. मात्र, भरतीवर बंदी असल्यामुळे शिक्षकांच्या पदांना सरकारकडून मान्यता मिळाली नाही. हजारो शिक्षकांना मान्यता नसल्यामुळे शालार्थ आयडी मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले, याकडे आमदार डावखरे यांनी शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

गेल्या वर्षभरापासून पगार रखडल्यामुळे शासनमान्यता न मिळालेले शिक्षक अस्वस्थ आहेत. ते पाच ते सहा वर्षांपासून विद्यादानाचे कार्य करीत आहेत. या शिक्षकांना न्याय मिळण्याची गरज आहे. एकीकडे पवित्र पोर्टलमध्ये शिक्षकांची नोंदणी सुरू असताना, वर्षानुवर्षे कार्यरत शिक्षकांपुढे भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या शिक्षकांना अभियोग्यता परिक्षेला (टीईटी) सामोरे जाण्याची शक्यता असल्यामुळे शिक्षक अस्वस्थ आहेत. वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये अन्यायाची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहानुभूतीने विचार करुन शिक्षकांना सेवेत कायम करावे. तसेच टीईटीची सक्ती करु नये, अशी मागणी
आमदार डावखरे यांनी केली.

बेरोजगारीचे संकट टळणार

वर्षानुवर्षे ज्ञानदानाचे काम करीत असतानाच, नोकरी जाण्याच्या शक्यतेने हजारो शिक्षक हवालदील झाले आहेत. राज्य सरकारने या शिक्षकांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास शिक्षकांवरील बेरोजगारीचे संकट टळणार आहे.