अ‍ॅट्रॉसिटी कोर्ट स्थापण्यास सरकार उदासिन

ऑनलाइन लोकमत

सोलापूर, दि. 17 -दलित अत्याचार प्रतिबंधात्मक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यासंदर्भातील ४५ हजार खटले राज्यात प्रलंबित आहेत. शिवाय आरोपसिद्धीचे प्रमाणही आज अखेर केवळ ०.८० टक्के इतकेच आहे. या स्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेससाठी सहा महसुली विभागात प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सहावर्षापूर्वी होऊनही अद्याप ते स्थापन झालेले नाहीत. 

याबद्दल बहुजन फाऊंडेशनने संताप व्यक्त केला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही गेल्या सहा महिन्यात ते दाखल केलेले नाही. सरकारच्या उदासिन धोरणाविरुद्ध फाऊंडेशच्यावतीने राज्यभर दलितांमध्ये जनजागरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

 

राज्य सरकारने ५ नोव्हेंबर २०११ रोजी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र सहा न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ७८ न्यायालयीन पदे भरणे आणि अन्य खर्चासाठी ९५.१४ लाख रूपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला न्यायालये स्थापन करण्यासाठी ५० टक्के निधी, १६ कोटी रूपये २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिले. निधीची संपूर्ण तरतूद झाली असतानाही यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही स्थापन झाली नसल्याने बहुजन फाऊंडेशन आणि अन्य सामाजिक संघटनांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्त्या सुरेखा कांबळे यांनी सोमवारी पत्र परिषदेत दिली.  या याचिकेत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्यासह राज्य सरकार आणि केंद्राच्या  विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजुळा चेल्लुर व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन १६ जानेवारी २०१७ रोजी मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र सरकारने अद्याप ते दाखल केले नाही. सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल न करून न्यायालयाचा अवमान तर केलाच आहे. शिवाय दलितांवर अन्यायाचा आघात केलेला आहे, असा आरोप कांबळे यांनी केला. सरकारच्या या धोरणाविरोधात राज्यभर जनजागरणाची मोहीम हाती घेण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. या पत्रकार परिषदेस पिपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते राजाभाऊ इंगळे, रिपब्लिकन सेनेचे सिध्दार्थ कांबळे, डॉ. धम्मपाल माशाळकर, अंजना गायकवाड आदी उपस्थित होते.

 

जीवितास धोका; पण संरक्षण नाही!

अ‍ॅट्रॉसिटी केसेससाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन व्हावेत, यासाठी राज्यभर जनजागरण दौरा करणार आहे. हा दौरा करताना अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कारवाईला विरोध असणाºया लोकांकडून जीवितास धोका आहे. त्यामुळे कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडे संरक्षणाची मागणी; पण दीड महिना उलटून गेला तरी मला संरक्षण दिले नाही. संरक्षण दिले नाही तरी सरकारच्या धोरणाविरोधात आपण चळवळ उभी करणार आहोत, असे बहुजन फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सुरेखा कांबळे यांनी स्पष्ट केले.