जलयुक्तमध्ये नियम शिथिलचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांची सोलापूरात माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 11:28 AM2017-11-17T11:28:02+5:302017-11-17T11:30:12+5:30
जलयुक्त शिवार अंतर्गत नियमात न बसणाºया परंतु आवश्यक असलेल्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाºयांना आहेत
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १७ : जलयुक्त शिवार अंतर्गत नियमात न बसणाºया परंतु आवश्यक असलेल्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाºयांना आहेत, पाणी अडविण्याची कामे घेण्याची मागणी व गरज असलेल्या गावांचा जलयुक्तमध्ये समावेश नसला तरी अशा गावात नियमित योजनेतून कामे घेता येतील असे राज्याचे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील जलयुक्तच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर ते बोलत होते. राज्यात मागील काही वर्षे दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाण्याची गरज निर्माण झाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ खात्यांचे एकत्रीकरण करून जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. या अभियानातून झालेल्या कामामुळे गावेच्या गावे जलमय झाली. जुने रुंद असलेले ओढे झाडाझुडपांनी व्यापले होते. अशा प्रकारच्या ओढ्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण झाले. अनेक ठिकाणी बंधाºयांची कामे झाली. कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे झाली. याचा परिणाम शिवारात पडलेले पाणी शिवारातच अडण्यामध्ये झाला. यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वरती आल्याने राज्यभरातून या कामांना मागणी वाढली असल्याचे जलसंधारण मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
जलयुक्तमध्ये किंवा जलयुक्तमध्ये समावेश नसलेल्या गावात सिमेंट बंधारा व पाणी अडविण्याची कामे करण्यासाठी नियमावली असली तरी दोन बंधाºयातील अंतरासाठी किंवा अन्य कामासाठी तांत्रिक अडचणीमुळे कामे मंजूर होत नसतील परंतु अशी कामे होणे गरजेचे वाटत असेल तर ती मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. जलयुक्तमध्ये एखादे गाव नसेल तरीही आवश्यक असलेल्या गावात कामे नियमित योजनेतून करण्यात येतील असेही जलसंधारण मंत्र्यांनी सांगितले.
-------------
कामामुळे झालेल्या बदलाचा अहवाल...
जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामामुळे अनेक गावात आजही पाणी वाहताना दिसत आहे. जे ओढे बंद होते ते वाहते झाले आहेत. यामुळे पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याने अशा ठिकाणी शेती पिकांचे वाढलेले उत्पन्न व झालेल्या बदलाच्या परिणामाचे अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले असल्याचे जलसंधारण मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.