सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना परवाना देत आहे - हायकोर्ट

राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखून राज्य सरकार बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांना एक प्रकारे परवानाच देत आहे,

मुंबई : राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखून राज्य सरकार बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांना एक प्रकारे परवानाच देत आहे, अशी टीका उच्च न्यायालयाने सरकारने दिघ्यासह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत आखलेल्या धोरणावर केली. सरकारच्या धोरणावर नाराजी दर्शवत, हायकोर्टाने याबाबत सरकारला पुनर्विचार करण्यास सांगितले.
दिघ्याच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी आणि सिडकोला दिला. त्यानंतर वसई- विरार, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण व अन्य ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिल्यावर राज्य सरकारने दिघ्यासह संपूर्ण राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण तयार केले आहे. त्याचा मसुदा बुधवारी
सरकारने न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. (प्रतिनिधी)