डान्सबार बंदीबाबत सरकार अपयशी - विखे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावाखाली राज्य सरकारने डान्सबारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय निश्चित केला असून, डान्सबार सुरू करण्याबाबत आलेल्या सुमारे १०० अर्जांपैकी ७०

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावाखाली राज्य सरकारने डान्सबारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय निश्चित केला असून, डान्सबार सुरू करण्याबाबत आलेल्या सुमारे १०० अर्जांपैकी ७० अर्जांवर कार्यवाही सुरू झाल्याने, याच एका कामात मात्र, सरकारला ७० टक्के यश मिळाल्याची उपरोधिक टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
विखे म्हणाले, ‘एकीकडे हे सरकार डान्सबार सुरू होऊ देणार नाही, असे म्हणत आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या सबबीखाली डान्सबारचे परवाने देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे हे सरकार डान्सबार बंदीच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.’
राज्य सरकारने सर्व कायदेशीर मार्गांचा विचार करावा. मात्र, डान्सबारवरील बंदी मागे घेतली जाऊ नये, असे आवाहन विरोधी पक्षांसह अनेक महिला संघटनांनी केली होती. डान्सबार आमच्या सरकारने अनेक वर्षे बंद ठेवले. मात्र, या सरकारने बंदी उठवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. सरकारने नवीन कायदा करण्याची गरज असल्यास सरकारने विधिमंडळात प्रस्ताव मांडावा, त्यास विरोधी पक्ष सहकार्य करेल, असे स्पष्ट आश्वासन आम्ही सरकारला दिले होते. या सरकारने संपूर्ण राज्याला अंधारात ठेऊन डान्सबारवरील बंदी हटविण्याची तयारी केलेली दिसते, असा आरोप विखे यांनी केला. (प्रतिनिधी)