अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर मोकाट, मुख्यमंत्र्यांचे बिल्डरना अभय - राज ठाकरे
By admin | Published: March 12, 2016 01:27 PM2016-03-12T13:27:38+5:302016-03-12T13:29:15+5:30
बिल्डरांना मुख्यमंत्र्याचे अभय असल्यामुळेच अनधिकृत घरं अधिकृत करण्यात आली, असा आरोप करत राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयावर टीका केली.
अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर मोकाट, मुख्यमंत्र्यांचे बिल्डरना अभय - राज ठाकरे
Next
नाशिक, दि. १२ - ' बिल्डर लॉबीच्या भेटीनंतरच मुख्यमंत्री नरमले, बिल्डर्सना मुख्यमंत्र्याचे अभय असल्यानमुळेच अनधिकृत घरं अधिकृत करण्यात आली,' असा आरोप करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयावर टीका केली. राज्याच्या नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाचा फायदा मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, दिघासह राज्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यावर टीकास्त्र सोडले. ' बांधकाम अधिकृत करणं हा काही उपाय नाही, अनधिकृत बांधकामे करणा-या बिल्डरांवर कारवाई का होत नाही? त्यांच्या कोणतीही कारवाई न करता बांधकामे अधिकृत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असून अशा सवयी लावणं योग्य नाही' अशी टीका राज यांनी केली. ' बिल्डरांनाच सर्व सवलती का दिल्या जात आहेत? कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार, हे कोण आणि कसं ठरवणार? त्याचे निकष काय?' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे जिल्ह्यातील हजारो अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. दिघा येथील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळविली होती. राज्यातील अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
दरम्यान अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यासाठी काही दंडात्मक शुल्क आकारले जाईल. राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बांधकाम नियमित करण्यासंबंधीचा अर्ज स्थानिक प्राधिकरणाकडे करावा लागेल.
