विचार करण्यासाठी सभागृहाचं कामकाज बंद केलं जातं - जयंत पाटील

 

महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाला १३८ वर्षांचा प्रदीर्घ व वैभवशाली इतिहास आहे. ब्रिटिश कारकिर्दीत मुंबई इलाखा होता. त्या वेळच्या मुंबई प्रांतामध्ये मराठवाडा व विदर्भाचा भाग वगळून आताच्या महाराष्ट्रासह बेळगाव, कारवार, विजापूर हे भाग, तसेच भारताची फाळणी होण्यापूर्वीचा सिंध प्रांत व सध्याचे गुजरात राज्य यांचा समावेश होता. 

ब्रिटिशाच्या काळातच विधिमंडळे अस्तित्वात आली आणि हळूहळू त्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले. या प्रक्रियेची सुरुवात १८६१ सालच्या इंडियन काउन्सिल अ‍ॅक्टने झाली आणि १८६२ साली आठ-दहा सभासदांचे COUNCIL OF THE GOVERNOR OF BOMBAY ASSEMBLED FOR THE PURPOSE OF MAKING LAW AND REGULATIONS  स्थापन झाले व २२ जानेवारी १८६२ रोजी त्यांची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर, १८९२ च्या इंडियन काउन्सिल्स अ‍ॅक्ट अन्वये विधिमंडळाचे अधिकार काही प्रमाणात वाढविण्यात आले. प्रश्न विचारणे, पुरवणी प्रश्न विचारणे, अंदाजपत्रकाची चर्चा करणे, असे त्यांचे साधारणत: स्वरूप होते. सध्याच्या कामांच्या तुलनेत त्या कामांची व्याप्ती फारच मर्यादित होती. त्यानंतर, १९०८ साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा आल्या आणि १९१९ साली माँटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा येऊन खऱ्या अर्थाने संसदीय लोकशाहीची बिजे रोवली गेली व प्रांताप्रांतात द्विदल राज्यपद्धती सुरू झाली. त्यानंतर, १९३५ चा गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला, ज्यात संघराज्यात्मक शासनपद्धती स्वीकारण्यात आली आणि प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टमध्ये कायदे मंडळात लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हापासून खरे म्हणजे निवडणुकांना सुरुवात झाली. त्यामध्ये स्थानिक लोकांना कायदेमंडळावर प्रतिनिधित्व मिळाले. या कायद्यान्वयेच तेव्हाच्या मुंबई कायदेमंडळाचे ‘विधानसभा व विधानपरिषद’ असे नामाभिधान होऊन दोन सभागृहे मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली. स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अमलात आली. 

घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनुसार द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ व पुढे १ मे १९६० रोजी राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार ‘महाराष्ट्र राज्य’ स्थापन झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ’ अस्तित्वात आले.