उद्योग क्षेत्राची निराशा!

आगामी वर्षात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू होण्याच्या शक्यतेमुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करांमध्ये फारसे बदल केलेले नाहीत. मात्र याचबरोबरच त्यांनी उद्योग

- प्रसाद जोशी

आगामी वर्षात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू होण्याच्या शक्यतेमुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करांमध्ये फारसे बदल केलेले नाहीत. मात्र याचबरोबरच त्यांनी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला फारशा सवलतीही न दिल्याने या क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्पाबाबत नाराजीची भावना दिसून येते.
जुलै महिन्यापासून देशभर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. यानंतर करांच्या उत्पन्नामध्ये अनेक बदल होणार आहेत. या बदलांचा योग्य तो अंदाज नसल्यानेच बहुधा यंदा अर्थमंत्र्यांनी करांमध्ये फारसा बदल केलेला नसावा. त्याचप्रमाणे उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला फारसा लाभ मिळालेला नाही.
विदर्भ आणि मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या मागास विभागामध्ये उद्योगांचा विकास व्हावा तसेच तेथे नवीन उद्योग यावेत यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या असून त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मागास भागात उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेसाठी केलेली तरतूद तसेच उद्योगांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सामायिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी केलेली तरतूद निश्चितच लाभदायक आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नवीन उद्योगांना वीज दरात सवलत तसेच नियोजित सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या भागभांडवलासाठी निधी प्रस्तावित करून अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांचे हित जपले आहे. पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करण्यासाठी महाइन्फ्रा यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योगांना चालना मिळू शकते.
सोलापुरी चादरी तसेच टॉवेलवरील करमाफी कायम ठेवून अर्थमंत्र्यांनी या उद्योगांना दिलासा दिला आहे. तसेच हातमाग व यंत्रमाग उद्योगालाही काही प्रमाणात सवलतींचा लाभ झाला आहे. याशिवाय काही किरकोळ तरतुदी वगळता उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रासाठी फारसे काही मिळालेले नाही.
उद्योगांना गरज असते ती कुशल कामगार आणि कारागिरांची. ही गरज भागविण्यासाठी आयटीआय आणि अन्य संस्थांच्या विकासासाठी केलेली तरतूद फायदेशीर ठरणारी आहे. राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला लाभदायक ठरतील अशा तरतुदी व्याघ्र अभयारण्ये तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास यासाठी केल्या आहेत. त्याचा लाभ मिळू शकेल.

‘कॅशलेस’ला प्रोत्साहन
सध्या सर्वत्र रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहारांचा बोलबाला आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनीही त्यासाठी हातभार लावला आहे.
कॅशलेस व्यवहारांकरिता वापरण्यात येणाऱ्या कार्डस्वाइप मशीनवरील कर शून्य टक्क्यावर आणून अर्थमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.
अधिकाधिक व्यापारी आता अशा प्रकारची मशीन खरेदी करतील आणि राज्यातील रोकडरहित व्यवहार वाढतील, अशी आशा आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये....
- ग्रामीण भागातील १५ ते ३५ वयोगटातील युवकांचे कौशल्य वाढवण्यावर भर
- प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेंतर्गत
- 1,970 केंद्रांमार्फत तरुणांना रोजगार
- व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पूर्वतयारीसाठी ८ कोटी
गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षण देऊन १० हजार गवंडी कारागिरांना रोजगार

तरुणांच्या हातांना काम ...
१८ ते ३० वयोगटातील तरुणांची संख्या  25% असून राज्याच्या विकासात तरुणाईचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे प्रमोद
महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजनेंतर्गत युवकांना रोजगार देण्यासाठी अर्थसंकल्पात समाधानकारक तरतूद केल्याचे दिसून येत आहे.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजनेंतर्गत सुमारे 1970 प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून १ लाख २२ हजार गरजू युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यात ५७ टक्के महिलांचा समावेश आहे. या अभियानांतर्गत ३५ उद्योग समूहांबरोबर करार केले आहेत.
अभियानासाठी ९९ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकाम करण्यासाठी कुशल गवंडी उपलब्ध होण्यासाठी सुमारे १० हजार गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण कौशल्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील १५ ते ३५ वयोगटातील युवकांची कौशल्य कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटित क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यातून २१ हजार ५९७ लाभार्र्थींना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी ५९ कोटी ६६ लाख रुपये निधी प्रस्तावित आहे.
मानव विकास निर्देशांकात समावेश असलेल्या १२५ पैकी निवडक २५ तालुक्यांत रोजगार निर्मितीसाठी एक विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तालुके रोजगारयुक्त करण्यासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.