डॉक्टरांनो, भीती वाटत असेल तर नोकरी सोडा - उच्च न्यायालय

रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात संपावर गेलेल्या राज्यातील निवासी डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फैलावर घेतले.

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात संपावर गेलेल्या राज्यातील निवासी डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फैलावर घेतले. स्वत:च्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सामान्यांना वेठीस धरू नका. अन्य डॉक्टर काम करत आहेत, तुम्हालाच कशी भीती वाटते? कामावर रुजू व्हा अन्यथा नोकरी सोडा, अशा शब्दांत त्यांना खडसावले.
डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ‘महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ रेसिडेन्शियल डॉक्टर्स’ (मार्ड) संघटनेने मंगळवारीही संप सुरूच ठेवला. त्यामुळे रुग्णांचे हाल झाले. मार्डला संपकरी डॉक्टरांना पाठीशी न घालण्याची सूचना खंडपीठाने केली. डॉक्टर सेवेत रुजू झाले नाहीत तर संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापन त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मोकळे आहे. संपकरी डॉक्टरांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. संपामुळे सरकारी व महापालिका रुग्णालयांचे ६० टक्के काम ठप्प झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली तर अफाक मांडविया यांच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत अ‍ॅड. दत्ता माने म्हणाले, संपामुळे सोमवारी सकाळपर्यंत राज्यात ५८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मात्र मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यावर विश्वास ठेवण्यास असमर्थता दर्शविली. न्यायालयाने मार्डला भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

एवढी अराजकता का?
रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टरांना मारहाण होण्याचे राज्यातील सत्र थांबत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने एवढी अराजकता का, असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला. काहीही झाले तरी डॉक्टरांना मारहाण करणे, हा योग्य पर्याय नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
व्यवसायासाठी लाजिरवाणी बाब
‘तुम्ही (डॉक्टर) कारखान्यातील कामगाराप्रमाणे वर्तणूक करत आहात. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत काम करणार नाही, अशी जर तुमची भूमिका असेल तर ही तुमच्या व्यवसायासाठी लाजिरवाणी बाब आहे, असे खंडपीठाने संतप्त होत म्हटले.
निवासी डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच राहणार
मुंबई : उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतरही निवासी डॉक्टर आंदोलन सुरूच ठेवणार आहेत. रेसिडेंट डॉक्टर्स आॅफ महाराष्ट्रने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या सामूहिक रजा आंदोलन प्रकरणी डॉक्टरांना फटकारले. मात्र तरीही ठोस कार्यवाही झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी बोलून दाखविली.