दारूसाठी ‘योगी’ पॅटर्न!

योगी आदित्यनाथ सरकारने काढलेल्या एका अधिसूचनेचा आधार घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्रात सुरू झाल्या आहेत.

यदु जोशी,  
मुंबई- राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून  ५०० मीटरच्या आतील दारूची दुकाने व  बार वाचविण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील
योगी आदित्यनाथ सरकारने काढलेल्या  एका अधिसूचनेचा आधार घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्रात सुरू झाल्या आहेत.
हायवेपासून ५०० मीटरच्या आतील दारू दुकाने व बार बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दिवशीच, ३१ मार्चला योगी आदित्यनाथ सरकारने अधिसूचनेद्वारे दारू दुकाने व बारना अभय दिले. या अधिसूचनेनुसार उत्तर प्रदेशातील राज्य महामार्ग आणि बायपास असलेला शहरी भाग हा आता
जिल्हा महामार्गाचा भाग बनले आहेत.
तसे करताना शहरांमधील वळण रस्त्यांना मात्र राज्य राजमार्ग घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजे स्टेट हायवे झाले. या प्रकारे आदित्यनाथ यांनी कोर्टाच्या कचाट्यातून हायवे व त्यापासून ५00 मीटरच्या अंतरातील दारू दुकाने वाचवली. कारण स्टेट हायवेबाबत कोर्टाचा काहीच आदेश नाही.
महाराष्ट्रातही याच पॅटर्नप्रमाणे ज्या महापालिका, नगरपालिका हायवे स्वत:कडे घेण्यास इच्छुक नसतील, तिथे त्यांचे जिल्हा महामार्गांत रूपांतर करण्याचा विचार मंत्रालय पातळीवर सुरू झाला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने
राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुपुर्द केले वा जिल्हा महामार्ग म्हणून घोषित केले, तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल का, असा प्रश्नही समोर आला आहे.
तथापि, काही ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मते त्यामुळे अवमान होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण राज्य महामार्गांची मालकी वा त्यांचे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय हा ३१ मार्चनंतर घेतला, तरी त्याचे सरकारी परिपत्रक
२००१ निघाले होते. ‘वळण रस्ता झालेला असेल, अशा ठिकाणचे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करता येतील,’ असे त्या परिपत्रकात म्हटले होते.
>प्रश्न रस्त्यांच्या देखभालीचा
दारू दुकाने वाचविण्यासाठी राज्य महामार्ग महापालिका, नगरपालिकांकडे सोपविणे दारू दुकाने आणि त्यातून मिळणारा महसूल यासाठी व्यवहार्य असला, तरी या रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती स्वत:च्या खजिन्यातून करणे या संस्थांना शक्य होईल का, हा प्रश्न आहे.
>राष्ट्रीय महामार्गांलगत असलेली दुकाने/बार यांना अभय द्यायचे असेल, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गावरील दुकाने वाचवायची, तर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
>नितीन गडकरींची भूमिका महत्त्वाची
उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांना याबाबत
विचारले असता, ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर राखतानाच ही दुकाने वाचविण्यासाठी काय करता
येईल, यावर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी आपण या संदर्भात चर्चा करू.