यूपीमध्ये कर्जमाफी; महाराष्ट्रात कधी ?

मद्रास उच्च न्यायालयाने आजच तामिळनाडू सरकारला दिलेल्या आदेशानंतर, आता कर्जमाफीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारवरही दबाव वाढत चालला आहे.

यदु जोशी,
मुंबई- उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने शेतकऱ्यांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मंगळवारी केलेली घोषणा आणि सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याबाबत, मद्रास उच्च न्यायालयाने आजच तामिळनाडू सरकारला दिलेल्या आदेशानंतर, आता कर्जमाफीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारवरही दबाव वाढत चालला आहे.
मात्र, कर्जमाफीची घोषणा तत्काळ होण्याची शक्यता दिसत नसून, कर्जमाफी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय एकाच वेळी, पण काही महिन्यांनी घेण्याचा विचार सरकार करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, योगी आदित्यनाथ सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांची १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन आश्वासनाची पूर्तता केली. यूपीतील ८६ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार असून, त्यासाठी ३0 हजार ७२९ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. महाराष्ट्रात ४९ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्जाची माफी द्यायची तर ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल. याखेरीज १६ लाख २५ हजार सरकारी कर्मचारी आणि ५ लाख ५० हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा तर आणखी साधारणत: १६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा २० हजार कोटींचा असेल असे सांगितले जाते. म्हणजेच ४६ ते ५0 हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्याला सहन करावा लागेल.
कर्जमाफीचा निर्णय लगेच घेतल्यास सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनाही सरकारवर दबाव आणतील आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास राज्य सरकार शेतकरीविरोधी आणि नोकरशाहीधार्जिणे असल्याची टीका होईल. म्हणून या दोन्ही
मागण्या एकाचवेळी मान्य करण्याची सरकारचा विचार असल्याचे म्हटले जाते .एका ज्येष्ठ मंत्र्याने त्यास दुजोारा दिला.
विधिमंडळाचे अधिवेशन तीन दिवसांच्या सुटीनंतर बुधवारपासून पुन्हा सुरू होत आहे. कर्जमाफीच्या मागणीवरुन शिवसेना अधिवेशनात पुन्हा आग्रह धरेल आणि संघर्ष यात्रेवरून परतलेले विरोधक अधिक आक्रमक होतील.
>उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करा.- उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख
बदललेल्या धोरणाचा शेतकऱ्यांना जबर फटका
शेतीसाठीची अवजारे व साहित्याची खरेदी शेतकऱ्यांनी आधी स्वत:च्या पैशांतून करायची आणि नंतर सरकार त्याला अनुदान देईल, असे धोरण केंद्र व राज्य सरकारने अवलंबल्यामुळे शेतकऱ्यांना आधी शंभर टक्के रकमेची तजवीज करावी लागत आहे. आधी अनुदानाची रक्कम वगळून इतर रक्कमच शेतकऱ्याला उभारावी लागत होती. गोरगरीब, विशेषत: दलित, आदिवासी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसत आहे. त्याविरुद्ध बोलताही येत नाही, अशी व्यथा भाजपाच्या एका मंत्र्याने ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. 
‘आम्ही राज्यकर्त्यांचे जिणे हराम करू’
पनवेल : भाजपाने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळली असती तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मागण्याची वेळ आली नसती, असे सांगत शेतकऱ्यांनो, जीव देऊ नका, कर्जमाफीसाठी आम्ही राज्यकर्त्यांचे जिणे हराम करू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारला दिला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, याकरिता काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह इतर विरोधी पक्षाने काढलेल्या संघर्ष यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याचा सांगता समारोप मंगळवारी पनवेल येथील मिडलक्लास सोसायटीच्या मैदानावर पार पडला. 
निव्वळ कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होणार नाही. कर्जमाफीसोबत या क्षेत्रात गुंतवणूक आवश्यक आहे. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 
कर्जमुक्तीबाबत आम्ही अनुकूल आहोत. फक्त ती कशी आणि कधी द्यायची, याचा विचार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात शब्द पूर्ण केला, महाराष्ट्रातही करणार. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांनी ते भरावे. त्यांच्यासाठी वेगळी योजना लागू केली जाईल.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री.