झाकीर नाईकविरोधात NIA कोर्टानं अजामीनपात्र अटक वॉरंट केलं जारी

इस्लामिक धर्मोपदेशक झाकीर नाईकविरोधात एनआयए कोर्टाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 20 - इस्लामिक धर्मोपदेशक झाकीर नाईकविरोधात एनआयए कोर्टाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं आहे. दहशतवादी कृत्याला चिथावणी देऊन समाजांत द्वेष पसरवण्याचा आरोप नाईकवर ठेवण्यात आला आहे. याआधी आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी झाकीर नाईकविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

झाकीर नाईकविरोधातील तपासात ईडीकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याने एनआयएने न्यायालयात धाव घेऊन अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्याची विनंती केली होती. नागरिकांना उपदेशाच्या नावाखाली हिंसक कारवाया करण्यासाठी चिथावणी देणे, नागरिकांच्या धार्मिक भावना भडकावणे असे गंभीर आरोप ठेवत झाकीर नाईकविरोधात 153 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच वादग्रस्त इस्लामिक धर्मप्रचारक डॉ. झाकीर नाईक याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचा आदेश येथील विशेष न्यायालयाने दिला होता. मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात नाईक जबाब नोंदविण्यासाठी तीनदा समन्स काढूनही हजर न झाल्याने अजामीनपात्र वॉरंटसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अर्ज केला होता. अनिवासी भारतीय असलेल्या नाईकचे वास्तव्य सध्या आखाती देशांत असल्याचा कयास आहे. आता या वॉरंटआधारे त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी किंवा इंटरपोलच्या माध्यमातून त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास बळकटी मिळेल.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने नाईक व इतरांविरुद्ध मनी लॉड्रिंगची फिर्याद नोंदविली आहे. आरोपींनी गुन्ह्यातून मिळविलेला पैसा काळ्याचा पांढरा केला, असा आरोप असून ईडीला त्या अनुषंगाने जाबजबाब घ्यायचे आहेत. 51 वर्षांचा नाईक इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन आणि पीस टीव्ही चालवितो. पीस टीव्हीवर त्याची इस्लामी धर्मशास्त्रावरील प्रवचने प्रसारित होतात. गेल्या वर्षी बांगलादेशात ढाकातील उपाहारगृहात स्फोट झाल्यानंतर अटक केलेल्यांपैकी काहींनी नाईक यांच्या प्रवचनांवरून स्फूर्ती घेतल्याची कबुली दिली. यानंतर त्यांच्याविरुद्ध समाजात वितुष्ट निर्माण करणे याखेरीज बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. याखेरीज केंद्र सरकारने स्वतंत्र कारवाई करून इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनवर बंदी घालून देणगी स्वीकारण्यास प्रतिबंध केला.