अखेर मिळाली कर्जमाफी

राज्यातील ३६ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा तसेच, त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील ३६ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा तसेच, त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी जास्तीची रक्कम भरल्यास त्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याची तरतूद असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा आदेश सहकार विभागाने आज जारी केला. कर्जमाफीचा आदेश काढून देवेंद्र फडणवीस सरकारने शब्द पाळला.
या कर्जमाफीचा फायदा राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ३४ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे,
असे सरकारचे म्हणणे आहे. आजच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१२ पासून ३० जून २०१६ रोजी थकित असलेले मुद्दल व व्याजासह दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. मुद्दल व व्याजासह दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (वनटाईम सेटलमेंट) लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. याचा अर्थ चार लाख रुपये थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्याने अडीच लाख रुपये भरल्यास त्याला दीड लाखाची माफी मिळेल. असे एकूण आठ लाख शेतकरी आहेत.
२०१५-१६ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची ३० जून २०१६ पर्यंत पूर्णत: परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २०१६-१७ या वर्षात घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना २०१५-१६ मधील परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यातील जी रक्कम कमी असेल ती शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिली जाईल. तथापि, शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ती पूर्ण रक्कम शासन देईल.
२०१२-१३ ते २०१५-१६ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जे ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असतील त्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, जे थकित नाहीत त्यांना २५ हजार रुपये शासनामार्फत अदा करण्यात येतील.
या योजनेच्या लाभासाठी पुढील व्यक्ती अपात्र असतील
आजी, माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी माजी खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्य, केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून), शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना वगळण्यात आले आहे.
या शिवाय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती, जी व्यक्ती मूल्यवर्धित कर व सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे व ज्यांची २०१६-१७ मधील वार्षिक उलाढाल १० लाख रु.आहे अशा व्यक्तीही अपात्र ठरतील.