‘तोंडी तलाक’ला बहुतांश महिलांचा विरोध

‘तलाक! तलाक!! तलाक!!!’ असे सलग तीन वेळा उच्चारताच पती-पत्नी यांना विलग करणारी पद्धत बहुतांश मुस्लीम महिलांना मंजूर नसल्याचे चित्र आहे. एका सर्वेक्षणात ९२.१ टक्के महिलांनी यास विरोध दर्शविला आहे

हिनाकौसर खान-पिंजार, पुणे
‘तलाक! तलाक!! तलाक!!!’ असे सलग तीन वेळा उच्चारताच पती-पत्नी यांना विलग करणारी पद्धत बहुतांश मुस्लीम महिलांना मंजूर नसल्याचे चित्र आहे. एका सर्वेक्षणात ९२.१ टक्के महिलांनी यास विरोध दर्शविला आहे. लहान-मोठ्या भांडणातून किंवा रागाच्या भरात पती हा पत्नीपुढे तीनदा ‘तलाक’ शब्द उच्चारतो आणि या एका शब्दाने त्यांचे वैवाहिक नातेसंबंध संपुष्टात येतात. पत्नी-मुले बेघर होतात अन् त्यानंतर त्या परितक्त्येची जगण्याची लढाई सुरू होते.
‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संस्थेच्या संस्थापिका डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाज व झकिया सोमान यांनी ‘सीकिंग जस्टीस वुईथ इन फॅमिली’ म्हणजे कुटुंबातच कसा न्याय मिळविता येईल, याबाबत सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणात तब्बल ९२.१ टक्के महिलांनी तोंडी व एकतर्फी तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला. अशी पद्धतच बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. असा तलाक देणाऱ्या पतीला शिक्षा व्हावी, असेही यातील ५१.४ टक्के महिलांना वाटते. एकतर्फी तलाक देणाऱ्या पतीला पाठिंबा देणाऱ्या काझींवरही राग व्यक्त करताना तलाकची नोटीस पाठविणाऱ्या या काझींनाही शिक्षा व्हावी असे ८८.५ टक्के महिलांना वाटते.
तर, ८८.३ टक्के महिलांना ‘तलाक-ए-एहसान’ ही प्रक्रिया योग्य वाटते. या प्रक्रियेत पती-पत्नीला तलाकवर पुनर्विचार करण्याची संधी असते. पुनर्विचारासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी असावा, असे महिलांना वाटते. तब्बल ५५.३ टक्के महिलांचे १८ वर्षांच्या आत लग्न झाल्याचेही आढळले आहे. ७५.५ टक्के महिलांना अल्पवयात होणारे लग्न मंजूर नाही. महिला त्यांच्या हक्काविषयी जागृत असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. महिलांच्या न्याय्यपूर्ण जगण्यासाठी शासनाने महत्त्वाची भूमिका बजवावी, असे महिलांना वाटत असल्याचेही या निरीक्षणातून समोर आले आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार आणि राजस्थान या राज्यांत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात
४ हजार ७१० मुस्लीम महिलांची मते जाणून घेतली. यामध्ये लग्नाच्या वेळेस असलेले महिलेचे वय, तिची मते, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतील तिची बाजू, मुलांचा ताबा, निकाहनामा, मेहेरस मुस्लीम कौटुंबिक कायदा अशा विविध विषयांवरील तिची मते आणि तिचा कायदेशीर स्तर तपासण्याचा प्रयत्न केला गेला.

बहुतांश वेळा मुस्लिमांत कुटुंबनियोजनाचा अभाव आहे, असा अपप्रचार केला जातो. मात्र, या सर्वेक्षणात ४७.३ टक्के महिलांना केवळ १ किंवा २ मुले असल्याचे समोर आले आहे. २०.७ टक्के महिलांना ३, २० टक्के महिलांना
४ ते ५ तर, केवळ ७ टक्के महिलांनाच ६ अपत्ये आहेत.

‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’कडे आणि संस्थेच्या शरियत कोर्टाकडे अनेक जणी त्यांच्या दु:खभरल्या कहाण्या घेऊन कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी यायच्या. त्यांचे बरे-वाईट अनुभव ऐकल्यानंतर एक सकल वास्तव समजून घेण्याच्या उद्देशातून हे सर्वेक्षण केले गेले.
- डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाज, झकीया सोमान