नजरचूक की राष्ट्रवादीला शह?

दोन्ही शहरांच्या महापालिका वेगळ्या... दोन्ही शहरांची भौगोलिक रचना वेगळी... दोन्ही शहरांची लोकसंख्या आणि नागरी समस्याही वेगळ्या, असे असतानाही केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत

पुणे : दोन्ही शहरांच्या महापालिका वेगळ्या... दोन्ही शहरांची भौगोलिक रचना वेगळी... दोन्ही शहरांची लोकसंख्या आणि नागरी समस्याही वेगळ्या, असे असतानाही केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा एकत्रित समावेश करण्याची खेळी करून, दोन्ही महापालिकांमध्ये सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादीला आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शह देण्याची खेळी भाजपा सरकारने खेळल्याची चर्चा रंगली आहे.
देशातील १०० शहरांच्या पायाभूत विकासासाठी कें़द्र शासनाकडून स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील १० शहरांची निवड या योजनेत केली जाणार होती. त्यासाठी राज्य शासनाकडून या योजनेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शहरांकडून प्रवेशिका मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून स्वतंत्र प्रवेशिका असल्याने दोन्ही महापालिकांपुढे गोंधळाची समस्या निर्माण झाली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे ४० ते ४५ लाखांच्या आसपास असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात आहे. तर या दोन्ही महापालिकांचे नागरी समस्यांचे प्रश्न पूर्णत: वेगळे आहेत. दोन्ही शहरांची भौगोलिक रचनाही पूर्णत: वेगळी आहे. मात्र, या दोन्ही शहरांचा समान धागा म्हणजे या दोन्ही शहरांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी दोन्हीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार असताना, या दोन्ही महापालिकांना जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला होता. त्यात काही उड्डाणपूल, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बस खरेदी तसेच बीआरटी मार्गासाठी निधी एकत्रित स्वरूपात मिळाला होता. मात्र, स्मार्ट सिटीची निवड करताना, दोन शहरे एकत्र करता येणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, राज्य शासनानेही दोन्ही महापालिकांच्या स्वतंत्र प्रवेशिका घेतल्या होत्या.
तसेच दोन्ही महापालिकांचे स्वतंत्र सादरीकरण झाले होते. त्यामुळे दोन्ही शहरे वेगळी निवडली जाण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, शासनाने केंद्राचे निकष
डावलत ही दोन्ही शहरे एकत्र
करून राज्यातील आणखी एक
शहर या योजनेत वाढविण्याचा
प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे
आता कें़द्र शासनाने निकष पाळायचे असतील तरी, इतर नऊ शहरांमधील एक शहर वगळावे लागेल
अथवा एकाच भागातील दोन शहरे घेता येणार नाहीत असे सांगत शासनाकडून पुणे अथवा पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील एक शहर वगळले जाईल. त्यामुळे आपोआपच भाजपाला राष्ट्रवादीला शह देता येणार आहे.

...तर महापालिकांचा अर्धवट विकास
केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत निवड होणाऱ्या शहरांना पहिल्या वर्षी २०० कोटी तर त्यानंतर पुढील तीन वर्षे प्रत्येकी १०० कोटी असे पाचशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे एकत्रित धरल्यास या शहरांना केंद्राकडून पहिल्या टप्प्यात अवघे २५० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तर शासनाने या शहरांना एकत्रित निधी देताना, जेएनएनयूआरएमप्रमाणे निधी देण्याचा निकष गृहीत धरल्यास पुणे महापालिकेस ६० टक्के तर पिंपरीला ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, हा निधी या दोन्ही शहरांच्या महापालिकांचे दोन महिन्यांचे वेतन आणि देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाएवढाच आहे. त्यामुळे या निधीतून कोणत्याही शहराचा एकत्रित विकास होणे शक्य नाही.

प्रशासकीय पातळीवर ही दोन्ही शहरे एकत्रित धरल्यास दोन्ही महापालिकांच्या मुख्य सभा वेगळ्या असल्याने अनेक प्रकल्पांच्या मान्यतांमध्ये मतभेद झाल्यास अथवा खर्चाच्या इतर अडचणी आल्यास त्या सोडविणे अडचणीचे ठरणार आहे.

पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे ४० ते ४५ लाखांच्या आसपास असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात आहे. तसेच या दोन्ही महापालिकांचे नागरी समस्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत.