आम्ही नाकारले, तुम्ही नाकारणार का अनुदानाच्या कुबड्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचा देशाच्या विकास प्रक्रियेतील सामान्य नागरिकांसाठी उपयोग करण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे. मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत माझ्यासह पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय खासदार व आमदारांनी गॅस अनुदान परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण अनुदान नाकारल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ रांगेतील शेवटच्या माणसाला मिळेल, हा शुद्ध हेतू आहे.
पुण्यातील औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आयटी क्षेत्रातील विकास पाहता शहरात श्रीमंत व चांगली आर्थिक परिस्थिती असलेल्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. लोकप्रतिनिधींनी अनुदान नाकारण्याचे पहिले पाऊल टाकले आहे. आता शासनाच्या विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनुदान नाकारण्याची नैतिकता दाखविली पाहिजे. त्याचबरोबर मोदी यांच्या ‘गिव्ह इट अप’च्या आवाहनाला शहरातील विविध क्षेत्रातील उद्योजक, नोकरदार, व्यवस्थापक, तज्ज्ञ व प्रथितयश व्यक्तींनी प्रतिसाद दिला पाहिजे.
काही दिवसांत मोदींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत पुणे जिल्ह्यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक लोकांनी गॅस सिलिंडरचे अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. अनुदान न घेणाऱ्यांमध्ये गॅस कंपन्यांचे अधिकारी, आयटी क्षेत्रातील व इतर खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी गॅस अनुदान ‘गिव्ह इट अप’ केले आहे. या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. त्यामुळे शासनाची दर महिन्याला सुमारे एक कोटीची बचत होणार आहे.
देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या प्रक्रियेत लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. मात्र, आजही शासकीय योजनांचा लाभ खेडेगाव व झोपडपट्टीतील गरिबांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. एकविसाव्या शतकातही शासकीय अनुदानासाठी गरिबांना रांगेत उभे राहावे लागत आहे. श्रीमंत व गरिबांमधील दरी कमी करून सर्वसामान्य नागरिकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. एका पुणेकराने गॅस अनुदान नाकारण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास प्रत्येक गरीब व्यक्तीला त्या अनुदानाचा लाभ होईल. मी स्वत:पासून सुरवात केली आहे. तुम्हीही त्यासाठी पुढाकार घ्यावा!