मद्य उद्योगांची आणखी पाणी कपात होणार

औरंगाबाद : औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांचे आणखी पाणी कपात होण्याची शक्यता असून, २२ एप्रिल रोजी जिल्हा प्रशासनाने कोर्टासमोर मद्य व इतर उद्योगांच्या पाणी कपातीप्रकरणी न्याय्य बाजू मांडावी, असे साकडे उद्योजक संघटनांनी आज जिल्हा प्रशासनाला घातले. उद्योजक आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत दोन बैठका जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांच्या उपस्थितीत झाल्या. उद्योजकांनी दोन प्रस्ताव या बैठकीत सादर केले. विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट शुक्रवारी शहरात आल्यानंतर याप्रकरणी निर्णय होईल.
सध्या मद्य उद्योगांची २० टक्के पाणी कपात करण्यात आलेली आहे, तर १० इतर उद्योगांची पाणी कपात करण्यात आलेली आहे. यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय होईल. त्यानंतर शुक्रवारी कोर्टासमोर प्रशासन बाजू मांडेल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. पांडे यांनी सांगितले. प्रशासनाने कपातीप्रकरणी अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. वेगवेगळे प्रस्ताव समोर आले आहेत, त्यावर चर्चा सुरू आहे.
उद्योजकांनी प्रशासनाला दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे, २४ एप्रिलपासून ५ टक्के, ८ मे पासून ५ टक्के त्यात भर टाकावी. २३ मे पासून ५ टक्के भर टाकावी, अशी १५ टक्के कपात टप्प्याटप्प्याने करावी. या प्रस्तावानुसार जर विचार झाला तर उद्योगही टिकतील आणि पाण्याची बचतही होईल. उद्योग टिकले नाही तर त्याचे दुष्परिणाम वेगवेगळ्या पद्धतीने होतील. मद्य उद्योग हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी निगडित आहेत. ते पाण्याअभावी बंद पडले तर त्याचा जगभर वाईट संदेश जाईल. त्यामुळे मध्यम तोडगा निघावा, असे मत सीएमआयएचे अध्यक्ष आशिष गर्दे, म.वि.मंडळ सदस्य मुकुंद कुलकर्णी, मिलिंद कंक, मुनीष शर्मा, मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडले.
४० दिवस बांधकामे बंद
औद्योगिक वसाहतीतील बांधकामे ४० दिवसांसाठी बंद ठेवली तर त्याचा फायदा होईल. पाणी बचतीसाठी प्रशासन अनेक पर्यायांचा विचार करीत आहे. मद्य उद्योगांसाठी २० टक्के कपात झाली आहे. इतर उद्योगांसाठी १० टक्के पाणी कपात केली आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात १० टक्के पाणी कपात केली होती, ती देखील कायम आहे. शक्यता पडताळून निर्णय होईल. मद्य उद्योगांचे पाणी आणखी कपात करण्याबाबत प्रशासनाचा विचार आहे, असे जिल्हाधिकारी निधी पांडे म्हणाल्या.