‘समृद्धी’चे थेट खरेदीचे दर जाहीर

नाशिक : समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीच्या थेट खरेदीसाठी हेक्टर निहाय दर जाहीर केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्णातील सिन्नर व इगतपुरी येथील जमिनीच्या थेट खरेदीसाठी जिल्हास्तरीय समितीने हेक्टर निहाय दर जाहीर केले असून, त्यात सर्वाधिक दर इगतपुरी तालुक्यातील पिंप्रीसद्रोद्दीन व सिन्नरच्या सावतामाळीनगरला जाहीर करण्यात आले आहेत. जिरायती, हंगामी बागायती व कायम बागायती अशा तिन्ही क्षेत्रांसाठीचे दर वेगवेगळे असून, शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमीन न दिल्यास भूसंपादन कायद्यान्वये ती ताब्यात घेऊन जाहीर केलेल्या दरापेक्षा २५ टक्केकमी दर त्यासाठी आकारले जातील.
राज्यातील अन्य जिल्ह्णांनी समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदी करावयाच्या जमिनींचे दर जाहीर करून पुढील कार्यवाही सुरू केली असताना नाशिक जिल्ह्णात मात्र दर जाहीर करण्यासाठी होणारा विलंब दूर झाला आहे. या महामार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील २५, तर इगतपुरी तालुक्यातील २३ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, पाथरे, शिवडे, मऱ्हळ, डुबेरे, वारेगाव व घोरवड या सहा गावांमधील शेतकऱ्यांनी महामार्गाला तीव्र विरोध केल्यामुळे तेथील जमिनींची मोजणी करण्यात आलेली नाही, मात्र प्रशासनाने या गावांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या व्यवहारांची माहिती गोळा करून त्या आधारे दर निश्चिती केली आहे. या दर निश्चितीसाठी जिरायती जमिनींचे रेडीरेकनरचे दर व त्यावर जिल्हा समितीने ठरविलेल्या दराच्या पाच पट दर दिला आहे. त्यात सिन्नर तालुक्यातील सावतामाळीनगर येथील जमिनीला हेक्टरी ८४ लाख ७१ हजार ८२० इतका, तर सायाळे येथील जमिनीला ४० लाख ९९ हजार ६९५ इतका कमी दर जाहीर झाला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील पिंप्रीसद्रोद्दीन येथे सर्वाधिक ८४ लाख ८६ हजार १७०, तर सर्वाधिक कमी ४३ लाख २० हजार २९० दर अवचितवाडी या गावासाठी जाहीर करण्यात आला आहे.
जिल्हा समितीने जिरायती जमिनीचा दर जाहीर केला असून, हंगामी बागायती जमिनीसाठी दिडपट व कायम बागायतीसाठी जिरायती जमिनीच्या दुप्पट दर दिला जाणार आहे. याशिवाय जमिनीत फळझाडे, विहीर, घर, गोठे, पाइपलाइन यासारखी मालमत्ता असल्यास त्याचे मूल्यांकन केले जाणार असून, त्यासाठी वेगळा दर दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमिनी रस्ते विकास महामंडळाला दिल्यास अवघ्या ४८ तासांत त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले जातील, असेही समितीने जाहीर केले. या समितीत जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन, महेश पाटील, विठ्ठल सोनवणे, राहुल पाटील यांचा समावेश आहे. या समितीने दर निश्चितीसाठी प्रत्येक गाव व गटासाठी १ मे २०१४ ते ३० एप्रिल २०१७ या तीन वर्षांच्या काळातील जमिनींच्या व्यवहाराचा अभ्यास करूनच दर निश्चित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
रस्ता तर होणारच
समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यासाठी विरोध दर्शविला असला तरी, त्यांच्याशी बोलणी करून जमिनी घेण्यात येतील व त्यासाठी योग्य तो मोबदलाही दिला जाणार आहे; मात्र आता हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होईलच, असे यावेळी ठासून सांगण्यात आले. जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जागेवरून उड्डाणपूल करणे शक्य नसल्याने जमिनी तर घ्याव्याच लागतील, अशी भूमिका समितीने जाहीर केली.